लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. यावेळीसुद्धा खरी लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच होणार आहे. सध्या या राज्यात 'सीएए' म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा प्रचारात केंद्रस्थानी आला आहे. त्याचा लाभ कोणाला किती होणार, हे लवकरच दिसेल.
सध्या संपूर्ण देशात 'सीएए' म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची जोरकस चर्चा सुरू आहे. हा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक म्हणता येईल. या कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तानमधील मूळचे भारतीय हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती अशा सर्वांना भारतीय नागरिकत्वाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचे परिणाम कसे असू शकतात, याच्या शक्यता पडताळून पाहण्यात राजकीय विश्लेषक मग्न आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये हा कायदा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. कारण, या राज्यात बांगला देशी हिंदू निर्वासित मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. नव्या कायद्यानुसार त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. शिवाय भारत आणि बांगला देश यांचे सांस्कृतिक संबंध उत्तम आहेत. नागरिकत्वासाठी इच्छुक असलेल्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेने कमी आहे, हेही खरेच.
पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची एकूण संख्या सुमारे सत्तावीस टक्के एवढी आहे. या लोकांत शंकेचे वातावरण असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही स्थितीत देशात 'सीएए' लागू करण्यास मोदी सरकार वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे बांगला देशातून पश्चिम बंगालमध्ये तळ ठोकलेल्या मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यांना भविष्यात विविध प्रश्नावलीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळेच या कायद्यावरून विविध मतमतांतरे व्यक्त होताना दिसत आहेत. काही गटांनी त्याविरोधात निदर्शने केली आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वात महत्त्वाच्या घटकांमध्ये दक्षिण बंगालमधील मतुआ, राजवंशी आणि उत्तर बंगालमधील नामसुद्रा यांचा समावेश आहे. 2019 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार 'सीएए' लागू झाला नाही, तर त्याचा तोटा भाजपला होऊ शकतो.
2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत, बंगालच्या मुस्लिमांनी तृणमूल काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मोर्चे काढले. याचे कारण उघड आहे. त्यांना आपण परागंदा होऊ, अशी भीती वाटू लागली आहे. त्यामुळे ही मंडळी तृणमूलच्या मागे उभी राहिली आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही त्यांना समर्थन दिले आहे. तृणमूल काँग्रेसने 'सीएए'च्या विरोधात सुरुवातीपासून भूमिका घेतली आहे. मात्र, हा कायदा मुळातच अगदी वेगळा आहे आणि त्यामुळे कोणीही घाबरून जाण्याचे कारण नाही, हे भाजपने स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील त्यावरून ममता बॅनर्जी राजकारण करीत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सध्याच्या घडीला मुस्लिमांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दूर करण्याला भाजपने प्राधान्य दिले आहे. मात्र, तृणमूलने नेमका त्याच्या विरोधात प्रचार चालविला आहे. मुस्लिम मते ही तृणमूलची मोठी व्होटबँक आहे. काहीही झाले तरी ही मोठी मतपेढी हातून जाऊ देणे ममता बॅनर्जी यांना परडवणारे नाही. त्यामुळे 'सीएए' आणि 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स'वरून ममता यांनी थयथयाट सुरू केला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे या विषयाला पुन्हा हवा देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक प्रचाराला हळूहळू जोर चढू लागला आहे.
'सीएए'च्या विषयावरून पश्चिम बंगालमध्ये रण तापले आहे, हे नक्की. त्याचा कोणत्या पक्षाला किती लाभ झाला, हे निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. पुढील काही आठवड्यांतील राजकीय घटना त्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतील.
