जागतिक तापमानवाढीच्या आजच्या काळात उन्हाळ्याचा ऋतू दाहक होत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक शहरांमध्ये, गावांमध्ये तापमान मार्चच्या उत्तरार्धात किंवा एप्रिलमध्येच चाळिशी गाठताना दिसत आहे. कमाल तापमानासह किमान तापमानदेखील वाढत आहे. मात्र, या संकटाच्या कारणांमध्येच उपायही दडलेले आहेत.
उष्णकटिबंधात येणार्‍या भारतात दरवर्षी उन्हाळ्याचे एप्रिल आणि मे हे दोन महिने नागरिकांसाठी प्रचंड त्रासदायक ठरतात. विशेषतः, जागतिक तापमानवाढीमुळे होणार्‍या हवामान बदलांच्या काळात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत चालली आहे. साधारणत:, 10-15 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवून पाहिल्यास महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा चाळिशीला गेला की, माध्यमांमधून मथळे झळकताना दिसायचे; पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक शहरांमध्ये, गावांमध्ये तापमान मार्चच्या उत्तरार्धात किंवा एप्रिलमध्येच चाळिशी गाठताना दिसत आहे. हवामान बदलाचे हे द़ृश्य परिणाम आहेत. यंदा विदर्भात तापमानाच्या पार्‍यात वेगाने वाढ होत आहे. कमाल तापमानासह किमान तापमानदेखील वाढत आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विदर्भात पारा 42 अंश सेल्सिअसपलीकडे गेला आहे. भारतीय हवामान खात्याने आठवड्याच्या अखेरीस पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असला, तरीही उष्णतेच्या लाटेचा इशारादेखील दिला आहे. मंगळवारी (दि. 2 एप्रिल) विदर्भात सर्वाधिक तापमानाची नोंद ब्रह्मपुरी येथे 42.3 अंश सेल्सिअस इतकी करण्यात आली; तर वर्धा, यवतमाळ, वाशिम आणि अकोला शहरात तापमानाचा पारा 41 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक होता. भारतीय हवामान खात्याने एप्रिल आणि मे महिन्यात तापमानात आणखी वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे. सरासरीपेक्षा तापमान अधिक राहण्याची शक्यता असल्याने यावर्षी विदर्भात तापमानाचा पारा 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
देशभरात एप्रिल ते जूनपर्यंत उष्णतेची लाट असण्याची शक्यता आहे. याचा मध्य व पश्चिम किनारपट्टीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने देशात येत्या काही दिवसांत कमाल तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सिअस वृद्धी होण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे येणारा काळ हा सर्वांनीच सजग राहण्याचा आहे. विशेषतः, उष्माघातासारख्या संकटांपासून बचाव करण्यासाठी वैयक्तिक काळजी घेण्याबाबत कुचराई करणे जीवावर बेतू शकते.
उन्हाळ्यात एकीकडे तापमानाच्या वाढत्या पार्‍याचा त्रास सोसतानाच पाणीटंचाईचा सामनाही मोठ्या लोकसंख्येला करावा लागतो. केंद्रीय जल आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भारतातील नद्या सतत कोरड्या पडत आहेत, असे दिसून येते. महानदी आणि पेन्नारदरम्यान पूर्वेकडे वाहणार्‍या 13 नद्यांमध्ये पाणी नाहीये. यामध्ये रुशिकुल्य, बहुदा, वनसाधरा, नागवली, शारदा, वराह, तांडव, एलुरू, गुंडालकम्मा, तामिलेरू, मुसी, पालेरू आणि मुनेरू यांचा समावेश होतो. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांतील 86,643 चौरस कि.मी. क्षेत्रातून वाहणार्‍या नद्या थेट बंगालच्या उपसागरात येतात. या खोर्‍यातील शेतजमीन एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे 60 टक्के आहे. उन्हाळा शिगेला पोहोचण्यापूर्वीच या नद्यांची परिस्थिती चिंताजनक बनली होती. या खोर्‍यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विशाखापट्टणम, विझियानगरम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम आणि काकीनाडा यांचा समावेश होतो.
सद्यस्थितीत देशातील 150 प्रमुख जलाशयांमधील पाणी साठवण क्षमतेत 36 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याचवेळी, 86 जलाशयांमध्ये 40 टक्के किंवा त्याहून कमी जलसाठा आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या माहितीनुसार, यापैकी बहुतेक जलाशये दक्षिणेकडील राज्ये, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आहेत. देशातील 11 राज्यांमधील सुमारे 2,86,000 गावे गंगा खोर्‍यावर वसलेली असू, तिथे पाण्याची उपलब्धता हळूहळू कमी होत आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणासारखी राज्ये पावसाअभावी दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. या भागातील 7.8 टक्के भाग हा अत्यंत दुष्काळी स्थितीत आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, कावेरी या खोर्‍यातील अनेक भागही दुष्काळाचा सामना करत आहेत. देशातील किमान 35.2 टक्के क्षेत्र सध्या असामान्य ते विलक्षण दुष्काळाखाली आहे. यातील 7.8 टक्के क्षेत्र अतिदुष्काळी आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता, राज्यातील तापमानात वाढ होत असल्याने बाष्पीभवनाचा वेग वाढला आहे. परिणामी, धरणांमधील पाणीसाठ्यात घट होत असून, ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाच्या पाण्याचीही स्थिती बिकट बनण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांतील धरणसाठ्यात 43.78 टक्के पाणी शिल्लक राहिले आहे. गतवर्षी याच कालावधीत धरणसाठा 60.57 टक्के इतका होता. पुण्यासारख्या महानगराजवळील उपनगरांमध्ये पाणीटंचाई भीषण बनली आहे. पुणे विभागातील एकूण 720 धरणांमध्ये गतवर्षी 70.28 टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. यंदा तो 45.07 टक्क्यांवर घसरला आहे. राखीव पाणीसाठ्यासह मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणांतील पाणीसाठा हा जेमतेम जुलैअखेरपर्यंत मुंबईची तहान भागेल इतकाच आहे. जूनमध्ये पाऊस लांबणीवर गेल्यास 10 ते 15 टक्के पाणी कपात करावी लागू शकते.
भारतात उन्हाळ्यातील तापमानावर आणि मान्सूनच्या पावसावर अल निनोचा प्रभाव राहतो. यंदा अल निनोची स्थिती किमान मेपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असल्याने भारतात यावर्षी अधिक उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेचे दिवस जाणवतील, असे सांगण्यात आले आहे. हवामान शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या मे-जूनमध्ये सर्व जुने उष्णतेचे रेकॉर्ड मोडले जाण्याची शक्यता आहे. कारण, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात अल निनोची स्थिती कायम आहे. त्याचवेळी, पॅसिफिक महासागराच्या तापमानात वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या मान्सूनवर अल निनोचा प्रभाव राहिल्यामुळे देशात समाधानकारक पाऊस न बरसल्यामुळे यंदा पाणीटंचाईचे संकट भेडसावणार आहे. पावसाअभावी उष्णता वाढली आहे. वार्‍यांच्या वाढत्या वेगामुळे आता उष्ण हवेचा झोत जाणवू लागला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि एल निनो या घटना याला कारणीभूत आहेत. भविष्यात उष्णतेची लाट आली तर त्याचे कारणही तेच असेल. कारण या दोन्ही कारणांमुळे जगभरात जमिनीवरील तसेच महासागरावरील तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे.
हे झाले संकटाचे वास्तव ! या संकटाच्या कारणांमध्येच उपायही दडलेले आहेत. म्हणजे असे की, वर्षानुवर्षे उन्हाळा तीव्र झाल्यामुळे पाणीटंचाई जाणवण्यामागे आपल्या जलनियोजनातील उणिवा आहेत. गेल्या 100 वर्षांच्या काळातील पावसाच्या नोंदी उपलब्ध असून एकही वर्ष पाऊस पडलाच नाही असे घडलेले नाही. पण तरीही दुष्काळाची समस्या सातत्याने जाणवते. कारण पडणार्‍या पावसाचे नियोजन आपण आजही गांभीर्याने करत नाही. पाणी अडवा, पाणी जिरवा, मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजना वेळोवेळी शासनाकडून राबवल्या जातात. त्यांची परिणामकारकताही दिसून येते. पण संकटाच्या तुलनेत अधिक प्रभावीपणाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्याबरोबरच बंदिस्त नलिकांमधूनच पाणी प्रवाहित करुन बाष्पीभवनाच्या समस्येवर मात करण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना जलतज्ज्ञांनी आजवर सुचवून झालेल्या आहेत.
धरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबतही अनेक अहवाल शासनाला दिले गेले आहेत. परंतु आजही याबाबत खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. दुसरीकडे वैयक्तिक पाणीवापराबाबतचा ढिसाळपणा आणि बेजबाबदारपणा आजही कमी झालेला नाहीये. महानगरे-शहरांमधून रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती करुनही प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावर त्याची अमलबजावणी पूर्णपणाने झालेली नाहीये. आकाशातून पडणारा पाऊस जमिनीत मुरवला नाही तर भूजलाची पातळी वाढणार कशी? पण त्याबाबत कठोरपणा दाखवण्याऐवजी भूजलाच्या पाण्यावर शहरांजवळ उपनगरांचा विकास बेसुमारपणे होत आहे. भूजलाच्या पाणीउपशातून उसासारखी पीके घेतली जात आहेत. निसर्गाचे हे दोहन शाश्वत कसे म्हणता येईल? परिणामी आज भूजलपातळी तळाशी गेल्यामुळे अनेक उपनगरांना, शहरांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. सिंगापूर, इस्राईलसारख्या देशांनी पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतचे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्याचा वापर करुन आपण वाया जाणारे पाणी पुन्हा वापरात आणण्याऐवजी नद्यांचे प्रवाह बदलण्याचे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवण्यात मग्न आहोत. त्यामुळे दरवेळी उन्हाळ्यात जलनियोजनाबाबत चर्चा करुन चालणार नाही तर आपल्याला सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागणार आहे.
दुसरीकडे जागतिक तापमानवाढीच्या कारणांचा विचार केल्यास कमालीचे वाढलेले प्रदूषण, त्यातून वातावरणात मिसळले जाणारे मिथेनसारखे विषारी वायू, विकासाच्या वरवंट्याखाली होणारे निसर्गाचे दोहन आणि वृक्षसंपदेची-वनसंपदेची अपरिमित हानी ही ठळक कारणे दिसून येतात. याविषयी जागतिक पर्यावरण परिषदांपासून विविध व्यासपीठांवरुन अनेकदा चर्चा झाली आहे. पण या समस्येचे उत्तर एसीच्या रिमोटने दीड-दोन अंशांनी तापमान कमी करुन थंडगार वातावरणात बसून चर्चा करुन सापडणार नाही. त्यासाठी प्रदूषणकपात, वृक्षसंपदेत वाढ आणि निसर्गाचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. निसर्गानुरुप जीवनशैली अंगिकारली नाही तर येणार्‍या भविष्यात तापमानवाढीचे चटके मानवाला होरपळून टाकतील.
