सध्या आपण करत असलेला पाण्याचा वापर तसाच सुरू राहिल्यास 2030 पर्यंत 50 टक्केच पाणी उपलब्ध होणार आहे. आज वाटेल तशा, वाटेल तिथे कूपनलिका खोदल्या जातात आणि शेतीला पाणी पुरवले जाते. त्यामुळे परिस्थिती भीषण बनत आहे. त्यामुळे शोध आहे तो शाश्वत उपायांचा…
सन 2019 चा नीती आयोगाचा एक अहवाल आहे आणि त्यामध्ये भारतातील पाणी परिस्थितीविषयी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अशाप्रकारे पाण्याच्या प्रश्नाचे गांभीर्य समोर आणणारा हा काही पहिला अहवाल नाही. याआधीही या विषयावर अनेक संशोधन प्रकल्प झाले आहेत. तरीदेखील नीती आयोगाच्या या अहवालाची दखल घ्यावी, असे निरीक्षण यात आहे आणि ते म्हणजे आपण सध्या करत असलेला पाण्याचा वापर तसाच सुरू राहिल्यास 2030 पर्यंत आपल्याला लागणार्या पाण्यापैकी फक्त 50 टक्केच पाणी उपलब्ध होणार आहे. हा इशारा अत्यंत गंभीर असून, त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. या भीषण परिस्थितीशी सरकार, उद्योग, विद्यापीठे, शेतकरी आणि सामान्य जनता असे सर्वच जण संबंधित आहेत. या सर्वच पातळ्यांवर पाण्याविषयी गेली तीन ते चार दशके संशोधन, विचारमंथन, उपाययोजनांचा ऊहापोह होत आहे. आपल्याकडे पेट्रोल, डिझेलला पर्याय म्हणून सौरऊर्जा आणि हायड्रोजन विकसित होत आहेत. किंबहुना, येत्या दशका-दोन दशकांमध्ये वाहनांच्या इंधनांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल याची गरज उरणार नाही, इतकी संशोधनात्मक प्रगती आपल्याकडे झाली आहे. परंतु, पाण्याचे तसे नाही. इंधनाचे जसे पर्याय आले तसा पाण्याचा पर्याय आला नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात तो येईल याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे पाणी म्हटले की, प्रश्न जास्त आणि तीव्र तर उत्तरे कमी, अशी परिस्थिती उद्भवत आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य, तीव्रता समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम पाणी प्रश्नाची आजची तीव्रता समजणे गरजेचे आहे. मागच्याच आठवड्यात युनायटेड नेशन्सच्या विद्यमाने जागतिक पातळीवरील धोरणकर्ते, अभ्यासक, पर्यावरणतज्ज्ञ यांची एक विश्वव्यापी अशी पाणी परिषद भरली होती. ज्याप्रमाणे 'राईट टू एज्युकेशन' अर्थात शिक्षणाचा अधिकार आपल्याकडे प्रदान केला आहे, तसाच 'राईट टू वॉटर' हा अधिकार सर्वच देशांमध्ये राबवण्याविषयी परिषदेत एकमत झाले. परंतु, ते पाणी उपलब्ध कसे करायचे, त्याचे वाटप, गुणवत्ता, शुद्धीकरण याबाबतीतील विज्ञान-तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, उपलब्ध माहितीचे सुसूत्रीकरण आणि त्या माहितीच्या आधारे निर्णय हा एकूणच मामला गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे पाण्यावरून देशा-देशांमध्ये, राज्या-राज्यांमध्ये, जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये येत्या दशकात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होणार असल्याची जाणीव सर्वांना आहे. याच पाणी परिषदेत जलसुरक्षा म्हणजे नेमके काय आणि पाण्याचा अधिकार म्हणजे नेमके काय, याविषयी सखोल विचारमंथन झाले. पाण्याकडे केवळ अर्थव्यवस्थेतील एक घटक म्हणून न पाहता पाण्याची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि जीवनावश्यकता यावर भर देण्यात आला. हा धोरणात्मक द़ृष्टिकोनातील बदल खूप दिलासादायक आहे.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या प्रमाणात आणि गतीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, त्याबाबत आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्याचवेळी अनेक देशांमधील जलसंवर्धन आणि जलवाटपाबाबत अनेक स्वयंसेवी संस्थांतर्फे सुरू असलेल्या प्रयोगांबद्दल चर्चा झाली. विचारांची देवाण-घेवाणही झाली. एकमेकांना उपयुक्त ठरतील अशा जलसंवर्धनाच्या देवाण-घेवाणीविषयी सामंजस्य करारही झाले. पाण्यामुळे जंगल आणि जीवन याची शाश्वती येते. त्याहीपेक्षा या जीवन साखळीतील जलविद्युतचा मोठा सहभाग आहे. म्हणूनच पाण्याकडे एक कायदेशीर बाब म्हणूनही या परिषदेत बघितले गेले.
अनेक देशांमध्ये गावपातळीवर खूप चांगले प्रयोग सुरू आहेत. त्याचे दस्तऐवजीकरण यानिमित्ताने झाले, ही फार मोठी उपलब्धी आहे. भारतातील अनेक भाग हे शतकानुशतके दुष्काळी अथवा अत्यल्प जलवृष्टीचे आहेत. जसे की, कच्छचा काही भाग. या भागातील जलसंवर्धनाचे पारंपरिक ज्ञान, जलवाहतूक, जल साठवणूक या सगळ्याची उपयुक्तता सर्वांना पटली. त्यामुळे अशा प्रयोगांची मॉडेल्स आता वेगवेगळ्या देशांमध्ये विकसित होतील. भारतातील पारंपरिक जलसंवर्धनामध्ये केवळ पिण्याच्या अथवा शेतीच्या पाण्याचे नव्हे, तर जनावरांसाठी लागणार्या पाण्याचाही सखोल विचार झाला आहे आणि हे सर्व ज्ञान इथे शतकानुशतके उपलब्ध आहे. त्याचे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवले आहेत. हे यानिमित्ताने जगासमोर आले.
अलीकडेच सरकारने श्रीधान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन या भरडधान्यासाठी कमी पाणी लागते, ही बाब शेतकर्यांच्या मनावर जशी बिंबवली तसेच पोषण मूल्यांसाठी आणि प्रथिनवृद्धीसाठी भरडधान्य सर्वोत्तम हा विचार सर्वसामान्यांमध्ये रुजवला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या धोरणात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्या काही भाषणांमधून नैसर्गकि शेतीविषयी विचार मांडले गेले. जगातील तज्ज्ञ आता या प्रयोगांकडे अधिक जाणीवपूर्वक पाहत आहेत. आपल्याकडे मेघालयामध्ये पर्वतराजींमध्ये प्रचंड पाऊस पडतो आणि वाहूनदेखील जातो. तिथे शतकानुशतके गावपातळीवर, वाडी-वस्ती पातळीवर जलसंवर्धनाचे अफलातून प्रयोग होत आहेत. तेथील जनतेने पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगीकार केला आहे. असेच पारंपरिक प्रयोग अलीकडच्या काळात सिक्कीममध्येही पाहायला मिळाले. आज धोरण पातळीवर अशा प्रयोगांची दखल घेतली जात आहे आणि त्यांना जागतिक प्रसिद्धी मिळत आहे, हे महत्त्वाचे.
पंधराव्या फायनान्स कमिशनमध्ये जलसाठे आणि जलसंवर्धनाच्या बाबतीत विकेंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. हा एक महत्त्वाचा बदल होता आणि या धोरणातील बदलामुळे आज आपण चांगली फळे चाखत आहोत. त्याचबरोबर सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील सहभागाने अनेक ठिकाणी उत्तम प्रकल्प सुरू आहेत. सर्वसाधारणपणे नद्यांचे प्रवाह, उपनद्यांच्या दिशा, पाण्याचे शुद्धीकरण आणि वितरण, याबाबतीत विविध पातळ्यांवरील सरकार धोरणात्मक भूमिका बजावते; तर स्थानिक वितरण आणि स्थानिक जलसंवर्धन याबाबतीत समुदायाचा सहभाग, असे आताचे चित्र आहे. यामध्ये आपण पाण्याचे विश्वस्त आहोत, त्याचा योग्य वापर ही आपली जबाबदारी आहे, ही भावना वाढीला लागते. अर्थातच, विश्वस्त आणि मालकी यामध्ये काहीवेळा गल्लत होते आणि उपलब्ध पाण्यावर आपलाच अधिकार मानून एक धनदांडगा वर्ग अक्षरशः पाण्याचे शोषण, भक्षण करतो. म्हणूनच पाणी समस्या सोडवण्याकरिता नियोजन, अंमलबजावणी याबाबतीत विकेंद्रित समाधानाला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 'सबका साथ, सबका विकास' हीच भूमिका योग्य असणार आहे.
आता थोडे भूजलाच्या परिस्थितीविषयी… भूजलाचा सर्वात जास्त वापर भारतात होतो. दुर्दैवाने आपल्याकडील शेतीसाठी भूजलाचा वापर केला जातो. या उपशाचे भयानक परिणाम काही प्रदेशांत दिसत आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग यांची वाटचाल वाळवंटाच्या दिशेने सुरू आहे. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करायचे टाळून थेट कूपनलिकांद्वारे उपसा केला जात आहे. त्यामुळे भूजलाची पाणी पातळी खाली जाऊन त्याचा दर्जादेखील चिंताजनक आहे. भूजलातील पाणी नजरेला दिसत नाही, द़ृष्टीस पडत नाही. त्यामुळे त्याच्या उपशातून होणारी नासाडी जाणवत नाही. 20 वर्षांपूर्वी हे आमच्या खेड्यापाड्यात कोणाच्या गावीदेखील नव्हते. परंतु, आज ही जलजागृती आश्वासक आहे. सात राज्यांमध्ये राबवली जाणारी अटल जलयोजना विकासाचे एक नवीन मॉडेल समोर आणत आहे. जलदूत, जलसुरक्षक आणि पंचायतराज, यामुळे चित्र बदलत आहे; पण त्याचा वेग कमालीचा संथ आहे.
आजचा प्रश्न हा भूजलाच्या उपलब्धतेचा नाही, तर त्याच्या वारेमाप उपशाचा आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा यात पाण्याचा समावेश सर्वप्रथम आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भूजलसाठ्याचा उपसा आमची 35 टक्के गरज भागवत होता; तर 65 टक्के जमिनीवर साठवलेले पाणी वापरात येत होते. आज परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. भूजलाचा उपसा 70 टक्के गरज भागवतो, तर भूपृष्ठावर पडणारे केवळ 30 टक्के पाणी उपयोगात येते. नेमके हेच चित्र आता बदलायचे आहे. त्याकरिता शेतीच्या पद्धती आणि पिकांची उत्पादने यावरचे निर्बंध अत्यावश्यकच आहेत. एव्हाकाडो हे फळ सर्वांना आवडते; परंतु एक किलो एव्हाकाडोसाठी तब्बल 75 लिटर पाणी लागते. तेव्हा या पिकाचे वारेमाप उत्पादन भविष्यासाठी किती घातक आहे, हे लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. या सगळ्यामुळे जनावरांना मिळणारे पाणी दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम आता दोन दशकांनंतर समोर येत आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या वापराने अनेक ठिकाणी यशस्वी प्रयोग करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात लोकसहभागातून को-ऑपरेटिव्ह पद्धतीने पाण्याचा प्रश्न हाताळला जात आहे. मध्यंतरी राजस्थानमध्ये धडस येथे शेकडो वर्षे जुनी जलसंवर्धन पद्धती पाहिली आणि चकित व्हायला झाले. इतक्या वाळवंटी प्रदेशात हिरवीगार समृद्धी आणि पाण्याची मुबलकता ही आश्वासक बाब आहे. पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत विलक्षण प्रयोग होत आहेत. इथे नायक एक व्यक्ती नसून, अवघा लोकसमुदायच जलनायक बनतो; पण आपापल्या गावांसाठी एकदम कस्टमाईज सोल्युशन विकसित करतो हे महत्त्वाचे; अन्यथा महाराष्ट्रातील उपाययोजना आसाममध्ये कामी येत नाहीत आणि मेघालयातील उपाय राजस्थानमध्ये निरर्थक ठरतात. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले जात नाही तोपर्यंत कूपनलिका उपशाला परवानगी देता कामा नये; तरच काही वर्षांनी चित्र बदलू शकेल. सर्वात आश्वासक म्हणजे गावागावांतील जलनायक हे प्रश्नाचा नव्हे, तर उत्तराचा भाग होऊ इच्छित आहेत.
उदय निरगुडकर
