चेन्नई, पीटीआय : राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही, याची माहिती घेऊन सत्यता तपासण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
तामिळनाडूतील पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. राजकीय पक्षांना प्रचारामध्ये जाहीरनामा आणि आश्वासने घोषित करण्याचा अधिकार आहे. त्याच धर्तीवर मतदारांनाही या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही, याची माहिती घेण्याचा हक्क आहे. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांच्या शक्यतेची, व्यवहार्यतेची खातरजमा करण्याचा मतदारांना अधिकार आहे. सत्तेत आल्यावर आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कशा प्रकारे निधी उभा करणार आहात, याचा जाब विचारण्याचा अधिकार मतदारांना असणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यासाठी प्रमाणित पद्धत तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात ऑनलाईन व्यवहारातून बेकायदा रोकड हस्तांतरित केली जात असल्याच्या घटना घडत आहे. त्यामुळे नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडियाला ऑनलाईन व्यवहारावर करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. निवडणुकीत पैशाचे वाटप अथवा भेटवस्तूंवरही लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
भाजप, काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, द्रमुकसह देशातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांसोबतही निवडणुकीतील गैरप्रकाराबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. बहुतांश पक्षांनी निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी एकाच टप्प्यात मतदान घेण्याची सूचना केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या तारखांबाबत फेक न्यूज प्रसारित केल्या जात आहे. आयोगाने निवडणुकीच्या तारखांची अधिकृत माहिती दिली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी राजीवकुमार तामिळनाडू दौर्‍यावर गेले आहे.
पैसे अथवा मद्याच्या माध्यमातून मतदारांना प्रभावित करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने निवडणुकीच्या काळात पैशाच्या हस्तांतरावर लक्ष ठेवले जाईल.
– राजीवकुमार, मुख्य निवडणूक आयुक्त
