चीनची दंडेलशाही तवांगच्‍या रहिवाशांनी झुगारली; म्हणाले, “मोदी सरकारमध्ये सुरक्षित वाटते”
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : अरुणाचल प्रदेशचा सीमावर्ती भाग असलेल्या तवांग सेक्टरमधील ( Tawang sector ) लोक चीनच्या आक्रमक वृत्तीमुळे संतप्त झाले आहेत. अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. चीनने ऑगस्टमध्ये नकाशा जारी केला होता. यामध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन आपला भाग असल्याचा दावा केला होता. अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती गावांतील लोकांशी याबाबत 'एएनआय'ने चर्चा केली असता त्यांनी चीनच्या आक्रमक प्रवृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत भारताचे समर्थन केले आहे.
Tawang sector : 'मोदी सरकारमध्ये आम्हाला सुरक्षित वाटते'
तवांग सेक्टरमधील सेनगानअप, खरसेनेंग, गेंखार ही गावे भारत-चीन सीमेवर आहेत. भारतीय लष्कर आणि सध्याचे सरकार यांच्यामुळे आम्ही शांततेत जीवन जगत आहोत. आम्हाला सुरक्षित वाटते, असे गावातील लोकांनी सांगितले. खरसेनेंग भागातील रहिवासी सांगे दोरजी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणि राज्यातील पेमा खांडू सरकारने सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे केली आहेत. पूर्वी या भागातील रस्ते खराब होते; परंतु सध्याच्या सरकारच्या काळात आमच्या गावात काँक्रीटचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत, त्यामुळे गावकऱ्यांचा रस्ता संपर्क सुधारला आहे. सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले आहे त्यामुळे आम्ही सध्याच्या सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहोत. ( Tawang sector )
आम्ही भारतीय लष्कर आणि सरकारसोबत आहोत
गेंखार गावातील रहिवासी करचुंग म्हणाले की, भारतीय असल्याचा मला अभिमान वाटते. आम्ही भारतीय लष्कर आणि सरकारसोबत आहोत. अरुणाचल प्रदेश हा आपला भाग असल्याचा चीन दावा करतो पण अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आम्ही चीनपुढे झुकणार नाही, गरज पडल्यास भारतीय लष्करासोबत चीनशी लढू, असेही ग्रामस्‍थांनी स्‍पष्‍ट केले. ( Tawang sector )
शासनाने सुरु केली व्हायब्रंट ग्राम योजना
अरुणाचल प्रदेश राज्‍यात चीनच्या वाढत्या आक्रमक वृत्तीमुळे केंद्र सरकारने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला होता. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने पुढील चार वर्षांसाठी ४८००कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यातील २५००कोटी रुपये फक्त रस्ते जोडणी आणि रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सरकार सीमावर्ती गावांमध्ये विकासकामे करणार असून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावेल. या योजनेंतर्गत सीमेवर असलेल्या ४६ ब्लॉकमधील १९ जिल्ह्यांतील गावांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाखमधील गावांचा समावेश असेल.
