पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिंदू धर्मात विवाह हा एक पवित्र संस्कार मानला जातो. लग्न हे अत्यंत पवित्र बंधन मानले जाते. असे सांगत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने (Uttarakhand High Court) पत्नीकडून फसवणुकीने घटस्फोटाचा हुकूम (divorce decree) मिळवल्याबद्दल पतीला १ लाख रुपयाचा दंड ठोठावला. मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रमेशचंद्र खुल्बे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी अपील फेटाळून लावताना असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यापूर्वी पतीने पत्नीपासून निष्पक्षपणे विभक्त व्हायला पाहिजे होते. पण तसे न करता अपीलकर्त्याने चुकीचे आचरण करुन हिंदूंमध्ये पवित्र असलेल्या विवाहसंस्थेचे गंभीरपणे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयात अपीलकर्त्या पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्याने मिळवलेला पूर्वपक्ष घटस्फोटाचा हुकूम बाजूला ठेवून त्याच्या पत्नीच्या अर्जाला परवानगी दिली होती. पण कनिष्ठ न्यायालयाने पतीच्या बाजूने हुकूम मंजूर केला होता, कारण त्याची पत्नी खटल्याच्या सुनावणीवेळी हजर राहिली नाही. दरम्यान, घटस्फोटाची कार्यवाही प्रलंबित असताना पती पत्नीसोबत रहात असल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. अपिलात दोन्ही पक्षांचा पत्ता एकच असल्याचे दाखविण्यात आल्याची नोंदही करण्यात आली.
कौटुंबिक न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सवर पत्नीने स्वाक्षरी केलेली नाही. पण पतीने तिच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या, अशी माहिती पत्नीने न्यायालयात दिली. या प्रकरणी न्यायालयाने नमूद केले की एका छताखाली तीन मुलांसोबत एकत्र राहत असताना पती-पत्नी दोघांचाही एकमेकांवर पूर्ण विश्वास होता. "अशा वातावरणात जर पतीने आपल्या पत्नीला एखाद्या विशिष्ट दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करायला सांगितली, तर ती नि:संकोचपणे त्यावर स्वाक्षरी करेल. तसेच ज्यावर तिच्या सह्या घेतल्या जात आहेत ते कोणते दस्तऐवज आहे याची चौकशीही ती करणार नाही. तिने तिच्या पतीच्या सूचनेनुसार एका दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली आहे", असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे पतीने त्याच्या पत्नीची दिशाभूल केली आणि समन्सवर तिच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. या खटल्यात फसवणुकीने divorce decree मिळवल्याबद्दल न्यायालयाने पतीला १ लाखाचा दंड सुनावला. यातील ५० हजार रुपये पत्नीला देणे आणि उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांच्या आत राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने (Uttarakhand High Court) दिला आहे.
हे ही वाचा :
