आंतरराष्ट्रीय राजकारणात डावपेच फार महत्त्वाचे असतात. कुठलाही छोटा किंवा मोठा निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतात. त्याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करावा लागतो. चिनी अ‍ॅप टिकटॉकवर तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी प्रशासनाने बंदी घातली. त्या पावलावर पाऊल टाकून अमेरिकेने त्या निर्णयाचे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम चिनी ड्रॅगनच्या आर्थिक प्रकृतीवर होण्याची शक्यता दिसत आहे.
मागील आठवड्यात अमेरिकेतील प्रतिनिधी गृहात बहुमताने ठराव करून चिनी अ‍ॅप 'टिकटॉक'च्या वापरावर निर्बंध लादले आहेत. जगातील सुमारे 20 पेक्षा अधिक देशांत या अ‍ॅपवर बंदी आहे. त्यामुळे चिनी ड्रॅगनच्या नाकात जणू दोर्‍याच बांधल्या गेल्या आहेत, असे म्हणावे लागेल. अमेरिकेने घेतलेला चिनी अ‍ॅपवरील निर्बंधाचा हा निर्णय अनेक द़ृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेमध्ये 170 दशलक्ष लोक 'टिकटॉक' वापरत होते.
दर 13 मिनिटांनी एक अमेरिकन 'टिकटॉक'चा वापर करत होता. विशेषतः तरुण वर्गामध्ये 'टिकटॉक' हे लोकप्रिय अ‍ॅप होते. त्याचा उपयोग त्यांना कलात्मक क्रियाकल्प करण्यासाठी होत असे. शिवाय 'टिकटॉक'मुळे त्यांचे मनोरंजनही होत होते. परंतु, 'टिकटॉक'वर निर्बंध लादण्याचे खरे कारण म्हणजे, अमेरिकेतील लोकांच्या खासगी जीवनावर व सुरक्षेवर होणारा संभाव्य परिणाम. तसेच नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुकीत या अ‍ॅपचा उपयोग करून चीन काही प्रभाव टाकू शकतो, असा धोकाही बायडेन प्रशासनाला वाटला. अमेरिकेची गोपनीय माहिती चीन 'टिकटॉक'च्या माध्यमातून आपल्याकडे घेईल आणि अमेरिकेच्या सुरक्षेला चीन धोका निर्माण करेल अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे अमेरिकेला हा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर कायम होण्याची शक्यता आहे.
पुढील बंदीचा हा निर्णय सहा महिन्यांसाठी ऑक्सिजनवर का ठेवला आहे, असाही प्रश्न विचारण्यात येत आहे. त्याचे कारण म्हणजे, एकदम बंदी आणली, तर अमेरिकेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी लोक नाराज होतील याची भीती बायडेन प्रशासनाला वाटते. त्यामुळे 'ठंडा करके खाओ' या न्यायाने प्रथम सहा महिन्यांचा निर्बंध, नंतर बंदी अशी भूमिका बायडेन प्रशासनाने घेतली आहे. एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की, अनेक लोकांनी या बंदीस विरोध केला आहे. तरुणांचा तर विरोध आहेच शिवाय माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या बंदीबाबत वेगळा सूर लावला आहे. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्ष जे करतो त्याला विरोधी पक्षाने विरोध करावा हे लोकशाहीमध्ये ओघानेच येते. परंतु, अमेरिकेने घातलेली बंदी ही एक प्रतिक्रिया स्वरूपात महत्त्वाची आहे.
काही वर्षांपूर्वी चीनमध्ये अमेरिकेतील फेसबूक व ट्विटर या कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. याचे कारण असे की, चीनला असे वाटते की, विचार स्वातंत्र्याची मोकळीक देऊन तेथे टेरर किंवा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न अमेरिकन लोक करू शकतील. लोकशाहीच्या नावाखाली चीनमध्ये अस्थिरता आणण्याचा प्रयत्न फेसबूकद्वारे होईल. त्यामुळे फेसबूक व ट्विटरवर चीनने बंदी आणली आहे. चीनच्या या बंदीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनेही त्याच्या 'टिकटॉक' या लोकप्रिय अ‍ॅपवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे चीनचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. हे नुकसान 170 दशलक्ष डॉलर्सचे होईल, असा काहींचा अंदाज आहे.
कारण, चीनमधील 'टिकटॉक' या अ‍ॅपचा जगामध्ये सर्वात मोठा उपभोक्ता वर्ग अमेरिकेत आहे. परिणामी, अशा बंदीमुळे चीनच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनेक अडचणी येतील. मुळातच चीनमधील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. तेथील 2-3 बांधकाम करणार्‍या अभियांत्रिकी कंपन्या सध्या संकटात सापडल्या आहेत. अनेक सेमी कंडक्टर कंपन्या चीन सोडून इतर देशांकडे वळल्या आहेत. चीनमधील चार मोठ्या बँकाही गतवर्षी बुडाल्या. एक संकट आले की त्याला जोडूनच अनेक संकटे येतात. त्या पद्धतीने आता 'टिकटॉक'वरील बंदी म्हणजे चीनपुढे वाढून ठेवलेले एक नवे संकट आहे, असे म्हणावे लागेल.
