अर्थकारण : यूपीआयची चलनक्रांती

यूपीआय ही भारतीय रुपयावर आधारित पेमेंट प्रणाली आहे आणि त्यास जागतिक मान्यता मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सहजपणे भारतीय रुपयांत होईल. आतापर्यंत 19 देशांबरोबर यूपीआय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. एकेकाळी पश्चिमी देशांचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण असायचे. एवढेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय चलन आणि पेमेंट प्रणालीवरदेखील वरचष्मा असायचा; परंतु आगामी काळात चित्र वेगळे राहणार, हे निश्चित.

भारताने ब्रिटनला मागे टाकत जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता म्हणून स्थान मिळवण्यामागे देशातील आर्थिक क्षेत्रात होणारे क्रांतिकारी बदल कारणीभूत आहेत. आर्थिक आघाडीवर होणारे नवनवे प्रयोग आणि विकासाची निरंतन प्रक्रिया, यामुळे भारताने ही झेप घेतली आहे. तथापि, यामध्ये यूपीआय पेमेंटचा मोलाचा वाटा आहे, हे विसरून किंवा दुर्लक्षून चालणार नाही. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या दौर्‍यात पॅरिसमध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय यूपीआय पेमेंट प्लॅटफॉर्मची सुरुवात केली. सध्या ही पेमेंट प्रणाली कमी स्वरूपाची वाटत असली, तरी एकाअर्थाने भारतीय पेमेंट प्रणाली म्हणून ती लोकप्रिय होताना दिसून येत आहे.

यूपीआय पेमेंट प्रक्रियेची सुरुवात 2016 रोजी भारत सरकारच्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने लाँच केली होती. ही एक तत्काळ डिजिटल पेमेंट प्रणाली असून, या माध्यमातून विविध बँकांतील पैसे काही सेकंदात ट्रान्स्फर करता येतात. ही पेमेंट प्रणाली भारतीय रुपयावर आधारित आहे. आता आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये यूपीआयच्या वापरासाठी यूपीआय इंटरनॅशनल नावाचे नवीन फीचर यास जोडण्यात आले आहे. यानुसार क्यूआर कोडच्या आधारे भारतीय बँकांच्या खात्यातून परदेशात पेमेंट करता येणे शक्य आहे.

भारतात नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या संशोधनानंतर 2014 मध्ये रुपे कार्डचे चलन सुरू झाले. त्यानंतर ऑनलाईन पेमेंटच्या सुविधांसाठी यूपीआय कार्यान्वित करण्यात आले. आजघडीला आपल्याकडे अनेक प्लॅटफॉर्म असून, ते यूपीआयसंबंधित ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करतात. आजमितीला विशेषत: कोरोना काळानंतर ऑनलाईन म्हणजेच डिजिटल पेमेंटचे प्रस्थ संपूर्ण जगभरातच वाढले आहे. भारतानेही यात लक्षणीय आघाडी घेतली आहे. आकडेवारीच पाहायची झाल्यास, 2022 मध्ये भारतात एकूण 149.5 लाख कोटी रुपयांचे ऑनलाईन व्यवहार झाले. यात 126 लाख कोटींचे व्यवहार केवळ यूपीआयच्या माध्यमातूनच झाले. देशात सुमारे 88 अब्ज ऑनलाईन व्यवहार नोंदले गेले. प्राईसवॉटर हाऊस कुपरच्या अहवालानुसार, भारतातील ऑनलाईन पेमेंटची संख्या 2026-27 पर्यंत एक अब्जावर (दररोज) पोहोचू शकते. आजघडीला जगातील एकूण ऑनलाईन व्यवहारांपैकी भारतात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहार होतात.

भारतातील ऑनलाईन व्यवहार पूर्णपणे मोफत आहेत. अलीकडेच सरकारने 2000 आणि त्यापेक्षा अधिक पैशांवरील व्यवहारापोटीच्या पेमेंटवर 1.1 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली. परंतु, ग्राहकांकडून कंपनीच्या किंवा व्यापार्‍याच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जात असतील, तर त्यावर शुल्क आकारणी होणार नाही. 'एनपीसीआय'कडून आंतरराष्ट्रीय यूपीआयला प्राधान्य दिले जात आहे. 2022 मध्ये 'एनसीपीआय'ने केलेल्या घोषणेनुसार, यूपीआय सक्षम करताना ही पेमेंट प्रणाली अनेक देशांत बँक आणि पेमेंट कंपन्यांबरोबर काम करणार आहे. यूपीआयला अनेक देशांमध्ये लाँच करण्यात आले आहे आणि अन्य देशांतही लाँचिंगसाठी व्यापक तयारी केली जात आहे. या सर्वांतून यूपीआयला एकप्रकारे आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळत असून, त्याचे वापरकर्त्यांना आणि व्यापार्‍यांना अनेक लाभ मिळणार आहेत.

यूपीआय प्रणाली ही वापरकर्त्याला आपल्या स्थानाव्यतिरिक्त अन्य स्थानांवरही अत्यंत सुविधात्मक पद्धतीने आणि सुरक्षित मार्गाने पैशांची देवाण-घेवाण करण्यास सक्षम व्यासपीठ आहे. आंतरराष्ट्रीय उद्योजक, कंपन्यादेखील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि भारतीय ग्राहकांकडून पेमेंट स्वीकारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यूपीआय पेमेंटला जागतिक मान्यता मिळणे हे धोरणकर्त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ असून, आता यूपीआयचे लक्ष जागतिक पेमेंटवर प्रभाव टाकण्याचे राहिल. यूपीआय पेमेंट प्रणाली सुविधाजनक असण्याबरोबरच सुरक्षित व्यवहार प्रणालीदेखील आहे. या व्यवहारात यूजरला खात्याच्या सुरक्षेसाठी दोनदा व्हेरिफिकेशन करावे लागते. म्हणूनच या व्यवहाराचे प्रमाण प्रचंड असतानाही फसवणुकीची शक्यता खूपच कमीच राहते.

सध्याच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पेमेंटसाठीचा खर्च खूप आहे; पण यूपीआयला जागतिक मान्यता मिळाल्यामुळे हा खर्च कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. गेल्यावर्षी रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपीय प्रणाली 'स्विफ्ट'मध्ये अचानक अडथळे आले आणि ही सेवा ठप्प पडल्यासारखीच झाली. त्यानंतर यूपीआयला जागतिक स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. यूपीआय ही भारतीय रुपयावर आधारित पेमेंट प्रणाली आहे आणि त्यास जागतिक मान्यता मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सहजपणे भारतीय रुपयांत होईल. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पेमेंट करण्यासाठी भारतीयांना व्हिसा आणि मास्टर कार्डसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जारी केलेल्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर करावा लागत असेे.

2014 पर्यंत भारतातील ग्राहकांना व्यापार्‍यांशी व्यवहार करताना किंवा कोणत्याही प्रकारची खरेदी करतानाही याच कार्डाचा वापर करावा लागत असे. आजघडीला कार्डच्या माध्यमातून होणार्‍या एकूण पेमेंटमध्ये रुपे कार्डचे योगदान 60 टक्क्यांवर पोहोचले असून, व्हिसा आणि मास्टर कार्डचे योगदान 40 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. रुपे कार्ड हे पूर्णपणे स्वदेशी असल्यामुळे व्हिसा-मास्टर कार्डच्या माध्यमातून विदेशात जाणार्‍या पैशाला लगाम बसला आहे. आता तर एकूण ऑनलाईन व्यवहाराचा विचार केला, तर कार्ड या संकल्पनेचे महत्त्व खूपच कमी राहिले आहे. एका बँक खात्यातून दुसर्‍या खात्यात आणि एका वॉलेटमधून दुसर्‍या वॉलेटमध्ये पैसे स्थानांतरित करण्यासाठी यूपीआयसारखा सक्षम पर्याय दुसरा कोणताच दिसत नाही.

गेल्या मार्च महिन्यात युरोपियन महासंघाने रशियन बँकांना 'स्विफ्ट' प्रणालीचा वापर करण्यास मनाई केली होती. ही प्रणाली द्विपक्षीय पैसे स्थानांतरित करण्याची मुभा देते आणि तशी सुविधा प्रदान करते. युरोपियन महासंघाच्या निर्णयाने भारतासारख्या देशांना पेमेंट करताना अडथळे येऊ लागले. कारण, रशियाशी भारताने 'स्विफ्ट'च्या माध्यमातूनच व्यवहार केला आहे. त्यामुळे या आघाडीवर तोडगा काढला जात आहे. भारतीय रुपयांतच व्यवहार करण्यासाठी आणि त्यास आणखी प्रभावी करण्यासाठी तंत्र विकसित करण्याच्या सर्वसमावेशक प्रणालीवर विचार केला जात आहे. आतापर्यंत 19 देशांबरोबर यूपीआय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, आरबीआयने गेल्या जुलै महिन्यात परकीय बँकांना भारतीय रुपयांत भरणा करण्यासाठी भारतीय बँकांत वोस्ट्रो खाते सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. एकेकाळी पश्चिमी देशांचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण असायचे. एवढेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय चलन आणि पेमेंट प्रणालीवरदेखील वरचष्मा असायचा; परंतु आगामी काळात चित्र वेगळे राहणार, हे निश्चित.