महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर एक घाव दोन तुकडे करणारा निकाल घटनापीठ देईल, असे सर्वांनाच वाटले होते. प्रत्यक्षात लागलेल्या निकालाचे दोन तुकडे झाले आणि शिवसेनेच्या फुटीतून सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार एका अर्थावर स्वार होत
टिकून आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्याची जबाबदारी घटनापीठाने विधानसभेच्या अध्यक्षांवर सोपवली आणि सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडला. गफलत इथेच सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे, ते कायदेमंडळाचे, विधिमंडळाचे म्हणजेच चारपैकी एका स्तंभाचे प्रतिनिधित्व करते, असे न्यायपालिका समजून आहे. त्यामुळेच विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात अधिकार असूनही अधिक्षेप न करता आमदार अपात्रतेचा निर्णय घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला. या पदावर आसनस्थ असलेले राहुल नार्वेकर यांना त्यांनी केलेली एक चूक दुरुस्त करण्याची संधी देत घटनापीठाने खरे तर त्यांचा म्हणजेच त्यांच्या पदाचा तसा मान ठेवला. या संकटातून स्वतःला आणि सरकारला वाचवण्यासाठी नार्वेकरांनी जमेल तितका वेळ काढण्याचे ठरवलेले दिसते. आमदार अपात्रतेचा फैसला त्यांनी तीन महिन्यांत दिला, तरी तो असा दिला जाईल की, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल. पुन्हा तारखा, पुन्हा सुनावण्या आणि लागलाच तर कधी तरी निकाल या चक्रात कदाचित शिंदे-फडणवीस सरकारची ही कारकीर्द किनारी लागलेली असेल; मग निकाल काही लागला, तरी सत्ता भोगून चुकलेल्या मंडळींना तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. असे सारे गणित मांडून राहुल नार्वेकर घटनापीठाच्या निकालावर निवांत बसून आहेत. आता त्यांनी 54 आमदारांना नोटिसा दिल्या. ठाकरेंच्या शिवसेनेची पक्ष घटना आयोगाकडून मागवली. सारीच गंमत सुरू आहे. साक्षात घटनापीठाच्या निकालाची ही अवस्था पाहून एक लक्षात आले. पुराणातली वांगी पुराणात, असे नसते. ही वांगी प्रत्येक वर्तमानातही शिजवली जातात.
आमचे सरकार वैध आहे, यावर शिक्कामोर्तब करणारा हा निकाल असल्याचे सरकार सांगते, घटनापीठाच्या निकालातील एक एक निष्कर्षावर बोट ठेवत विरोधक सांगतात की, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह सोळा आमदार अपात्र ठरलेच आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी फक्त ते जाहीर करायचे आहेत. निकालाचा कुठला अर्थ खरा मानायचा? हा निकाल घेऊन लोकांसमोर जाण्याचे धाडस सरकारने दाखवलेले नाही. ठाकरेंची शिवसेना या निकालाचे चावडी वाचन करते आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निकालाचे निरूपण चालवले. 'सरकार आपल्या दारी'विरुद्ध 'निकाल आपल्या दारी' असे दोन तट आमने-सामने आहेत. एका निकालाचे परस्परविरोधी अर्थ पाहून आता न्यायदेवतेनेच पुढे यावे आणि निकालाचे नेमका अर्थ सांगणारे उपनिषद रचावे, अशी कुणी करुणा भाकली, तर न्यायदेवता ती ऐकेल?
अर्थाचे अनर्थ लावण्यात माणसाने देवालाही नामोहरण केले; मग घटनापीठ काय चीज? परमेश्वरी वेदांचे हवे तसे सोयीचे अर्थ लावले, ते तसे लावता यावेत म्हणून वेदांची मोडतोड केली, काही सर्ग घुसडले, काही वगळले. आपली धर्मसत्ता अबाधित राहावी म्हणून कर्मकांडाचे स्तोम निर्माण केले. धर्म माणसासाठी नसून माणूस धर्मासाठी आहे, असा उफराटा कारभार माजवला. शेवटी वेदांच्या चुकीच्या अर्थांवर उभे राहिलेले अधर्मराज्य सत्ताभ—ष्ट करण्यासाठी साक्षात महादेवाला पुढे यावे लागले. असे म्हणतात की, चारही वेदांचा मूळ अर्थ, त्यांचे मूळ तत्त्व सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावे, धर्ममार्तंडाच्या बेड्यातून वेद मुक्त व्हावेत म्हणून मग महादेवाने उपनिषदांची रचना केली. घटनापीठाचा निकाल हा आजच्या काळात वेदांपेक्षा कमी थोर नाही. या निकालाचा मूळ अर्थ प्रस्थापित करण्यासाठी आता न्यायदेवतेनेच उपनिषदाची रचना करावी, असे महाराष्ट्राला आणि राष्ट्रालाही आज वाटत असेल, तर ते अगदीच चुकीचे कसे म्हणता येईल? चार वेदांचे खरे अर्थ सांगण्यासाठी महादेवाने 108 उपनिषदांची रचना केली. घटनापीठाने आपल्या 141 पानी निकालाचा खराखुरा अर्थ प्रस्थापित करण्यासाठी आणखी काही पाने जरूर खर्च करावीत आणि निकालाचा अपहृत अर्थ सत्तेच्या तावडीतून सोडवावा, अशीच एकूण स्थिती आहे.
तूर्त घटनापीठाचे वेद राहुल नार्वेकर यांच्या हाती आहेत. या वेदांचा सत्तेने जो अर्थ लावला त्यापेक्षा वेगळा अर्थ ते लावतील, अशी आशा नाही. घटनापीठ विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक समजत असले, तरी हे पद एक पक्षपीठ आहे. सत्तापक्षाचे हित जपण्यासाठीच या पदावर सरकार आपला माणूस बसवते. याच पक्षपीठावरून नार्वेकरांनी 3 जुलै 2022 रोजी शिवसेनेचे पक्षप्रतोद म्हणून भरत गोगावले आणि गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मान्यता देणारे फर्मान जारी केले. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी या पदांवर केलेली अनुक्रमे सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द ठरवली. घटनापीठाने नार्वेकरांचा हा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचे जाहीर केले.
जो निर्णय घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरवला तोच निर्णय नार्वेकर आता पुन्हा घेणार का? पक्ष म्हणून आम्ही पुन्हा प्रतोद व गटनेता नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करणार, असे आता शिंदे सेना म्हणते आहे. ते घटनापीठाच्या निकालात बसत नाही. घटनापीठ म्हणते की, प्रतोद आणि सभागृहातील गट नेता यांची नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष नव्हे, तर मूळ राजकीय पक्ष करत असतो… त्यामुळेच शिंदे यांनी पळवलेल्या विधिमंडळ पक्षाने केलेली खुद्द शिंदे आणि गोगावले यांची नियुक्ती घटनापीठाने बेकायदेशीर जाहीर केली. आता 3 जुलै 2022 रोजी शिवसेना म्हणून जो पक्ष आणि या पक्षाचा जो प्रमुख होता त्याच पक्षाने अन् पक्षप्रमुखाने केलेली नियुक्ती कायदा मानतो. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना पक्ष बहाल केला असला, तरी तो नंतरचा निर्णयदेखील घटनापीठाने घाईघाईचा, अपुर्‍या माहितीवर आधारलेला ठरवला. निकालाचा पुढचा आणि महत्त्वाचा भाग असा की, दहाव्या परिशिष्टाला – पक्षांतरबंदी कायद्याला पक्ष फूट मान्य नाही. जे फुटतात त्यांनी कुठल्या ना कुठल्या पक्षात खुशाल विसर्जित व्हावे; पण हा फुटीर गट मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही, असे घटनापीठाने बजावले. तरीही महाराष्ट्रात या निकालाचे धिंडवडे निघणे सुरूच आहे. ते रोखण्याची ताकद कुणात आहे?
-विवेक गिरधारी
