पुढारी ऑनलाईन : उत्तर प्रदेश सरकार हलाल प्रमाणपत्रांसह (halal certificates) विकल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर राज्यव्यापी बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. राज्यातील किरकोळ उत्पादनांना असे प्रमाणपत्र प्रदान केल्याबद्दल लखनौमधील एक कंपनी आणि तीन संस्थांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने कोणत्याही अधिकाराशिवाय अन्नपदार्थ आणि सौंदर्यप्रसाधनांना बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या अवैध व्यवसायाला चाप बसवण्याची तयारी केली आहे. याबाबतचे वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने सरकारी प्रवक्त्याच्या हवाल्याने दिले आहे. (UP News)
लखनौच्या हजरतगंज पोलिस स्थानकात शुक्रवारी एका तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. "काही कंपन्यांनी विशिष्ट समुदायांमध्ये त्यांच्या उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी उत्पादनांना हलाल म्हणून प्रमाणित करण्यास (certifying products) सुरुवात केली आहे" आणि हे "लोकांच्या विश्वासाशी खेळण्यासारखे" आहे, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
"अशा उत्पादनांच्या (ban on products being sold with halal certificates) विक्रीवर बंदी आणली जाण्याची शक्यता आहे," असे सरकारी प्रवक्त्याने म्हटले आहे. या प्रकरणी हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, नवी दिल्ली; हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया, मुंबई; आणि जमीयत उलेमा, मुंबई यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतर अज्ञात उत्पादन कंपन्या आणि त्यांचे मालक, देशविरोधी कटात सहभागी असलेले लोक, दहशतवादी संघटनांना फंडिग करणारे लोक यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लखनौचे रहिवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा यांनी तक्रारीत लिहिले आहे की, "माझ्या निदर्शनास आले आहे की काही कंपन्यांनी विशिष्ट समुदायातील लोकांमध्ये त्यांची उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी काही उत्पादने हलाल म्हणून प्रमाणित करण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक फायद्यासाठी हे केले जात आहे. अशी उत्पादने राज्यभरातील बाजारात पाहायला मिळतात आणि हे लोकांच्या विश्वासाशी खेळण्यासारखे आहे… या प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून (हलालसाठी) षड्यंत्राचा एक भाग म्हणून जाहिराती केल्या जात आहेत.
तक्रारीत पुढे नमूद केले आहे की, "या कंपन्या एका विशिष्ट समुदायाला डोळ्यासमोर ठेवून ही प्रमाणपत्रे तयार करत आहेत आणि या प्रमाणपत्रांशिवाय उत्पादनांची विक्री कमी करण्याचे गुन्हेगारी कृत्य केले जात आहे. मला शंका आहे की या कृत्यांचा अयोग्य पद्धतीने फायदा असामाजिक आणि देशविरोधी घटकांना दिला जात आहे…"
"ब्युटी ऑइल, साबण, टूथपेस्ट इत्यादी उत्पादनांनाही हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. अशा उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. हलाल प्रमाणपत्र नसलेल्या उत्पादने वापर करु नये, अशी जाहिरातही एका समुदायामध्ये केली जात आहे. यामुळे इतर समाजाच्या व्यवसायांचे नुकसान होत आहे. हे केवळ आर्थिक फायद्यासाठी नाही तर समाजामधील समुदायांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहे. हा देशव्यापी षडयंत्राचा एक भाग आहे," असा दावा तक्रारीतून करण्यात आला आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी (गुन्हेगारी कट), १५३-अ (गटामध्ये शत्रुत्व वाढवणे), २९८ (धार्मिक भावना दुखावणे), ३८४ (खंडणी), ४२० (फसवणूक), ४६७ (बनावट), ४६८ (फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावटीकरण करणे), ४७१ (बनावट कागदपत्रे खरी म्हणून दाखविणे), आणि ५०५ (समाजात तेढ निर्माण होईल अशी विधाने करणे) या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (UP News)
मुस्लिम धर्म शास्त्रानुसार हलाल म्हणजे कायदेशीर. अन्नपदार्थ आणि सौंदर्य उत्पादनांवर हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे ते उत्पादन कायदेशीर आहे. त्यात मुस्लिमांसाठी निषिद्ध असलेल्या गोष्टींचा समावेश नाही. मुस्लिम देशांमध्ये ही उत्पादने निर्यात करण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा ;
