पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पाकिस्तानात हिंदू आणि ख्रिस्ती धर्मीय महिलांचे जबदरस्तीने धर्मांतर, लैंगिक अत्याचार, अपहरण करणे, जबरदस्तीने विवाह लावणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या अमानवी कृत्यांचे समर्थन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, असेही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांवरील अत्याचारांबद्दल अहवाल जिनिव्हात सादर करण्यात आला.
या अहवालात म्हटले आहे की, "महिलांसाठी त्यांच्या मनासारखा जोडीदार निवडणे आणि वैवाहिक जीवनात स्वेच्छेने प्रवेश करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. महिलांचा आत्मसन्मान आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही ही बाब महत्त्वाची आहे. जबरदस्तीने झालेल्या लग्नांतून बाहेर पडण्याचा अधिकारही महिलांना असला पाहिजे. अशा महिलांना न्याय मिळण्याचा, संरक्षणाचा आणि मदत मिळण्याचाही हक्क असला पाहिजे."
पाकिस्तानने विवाहसाठीचे कमीतकमी वयोमर्यादी ही १८ करावी तसेच मुलींच्या पूर्ण सहमतीशिवाय विवाह केले जाऊ नयेत, यासाठी कायदा करावा, अशा कठोर शब्दांत पाकिस्तानची कानउघाडणी केली आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन मुस्लिम महिलांबद्दल भेदभाव केला जाऊ नये, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
