शिवसेना कोणाची ? : ठाकरे गटाच्‍या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्‍ह दिले आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्‍या वतीने दाखल याचिकेवर आज ( दि. १२ ) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या घटनापीठासमाेर सुनावणी  होणार होती. मात्र ही सुनावणी पुन्‍हा लांबणीवर पडली आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दर्शवली होती. त्यानुसार, शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर गुरुवारपासून (दि. 12) सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होईल असे स्‍पष्‍ट केले होते. ठाकरे गटाच्या वतीने आज ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल उपस्थित होते. तुम्‍हाला पुन्हा मत मांडायचे आहे का? असा सवाल न्‍यायालयाने सिब्‍बल यांना केला. यावर सिब्बल यांनी युक्तिवादासाठी अर्धा दिवस हवा आहे, असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तुम्हाला दाेन दिवसांमध्‍ये तारीख दिली जाईल, असे स्‍पष्‍ट केले. (Thackeray Vs Shinde)

ठाकरे गटाने घेतली होती सर्वोच्च न्यायालयात धाव

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यात नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, शिवसेनेतील बंडखोरीच्या कायदेशीर पेचाबद्दल सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण द्यावे लागेल, असे सूचित केले होते. त्यानुसार आता याप्रकरणी पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने दर्शविली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही भविष्यातील घटनात्मक पेच रोखण्यासाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार त्यासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.

काय म्हणाले होते सर्वोच्च न्यायालय?

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा आली तरच नबाम रेबिया प्रकरणाचा या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात दाखला देता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. वास्तवात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर कोणतीही गदा आली नाही. उलट त्यांनी स्वतःपुढे अडचणी निर्माण केल्या. अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी सदस्यांना 2 दिवसांची मुदत देण्यात आली. या मुदतीत हे सदस्य न्यायालयात गेले. यानंतर नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंत वाढवली. या कालावधीत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे सरकार कोसळले, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण ?

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील ऐतिहासिक निर्णय देताना तेथे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णयदेखील रद्द केला होता. 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होती. तथापि, राज्यपालांनी ही सूचना धुडकावून लावत एक महिना आधी म्हणजे 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले. त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले होते. राज्यपालांच्या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.