पुढारी ऑनलाईन डेस्क: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना विधानसभा पक्षापेक्षा 'मूळ राजकीय पक्ष', त्याची घटना, नियम आणि कार्यकारणी गृहित धरणे गरजेचे होते. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी 'शिवसेना' हा मूळ पक्ष न तपासता विधानसभा पक्षाला गृहित धरून चुकीचे निर्णय दिले. नार्वेकर यांनी आमदार पात्रता आणि पक्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय डावलत, आपणच न्यायालयापेक्षा कसे वरचढ आहोत हे सिद्ध केले. असा आरोप ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केला आहे. वरळीतील डोम सभागृहात आयोजित महापत्रकार परिषदेत ते आज (दि.१६) बोलत होते. यावेळी त्यांनी पक्षासंर्भात आयोगाकडे दाखल केलेले कागदपत्रे देखील सादर केली. (Uddhav Thackeray Press)
परब पुढे बोलताना म्हणाले, नार्वेकरांनी पक्षाच्या १९९९ च्या घटनेचा चुकीचा अर्थ काढला आणि पक्ष आणि आमदार अपात्रता संदर्भात निकाल दिला. परंतु त्यांनी सन २०१३ आणि २०१८ ची पक्षाची घटना दुरूस्ती गृहित धरली नाही. नार्वेकरांनी ते गृहित न धरता, पक्षासंदर्भातील योग्य निकष न तपासता निर्णय दिले. निवडणुक आयोगाला देखील या घटना दुरूस्त्या सादर करण्यात आल्या होत्या. परंतु आयोगाने देखील चुकीचा निकाल दिला, असे देखील अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
१९९९ ची हीच पक्षाची घटना गृहित धरून विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिला. परंतु २३ जानेवारी २०१३ रोजीच्या कार्यकारणी बैठकीत बदल कऱण्यात आला होता, हे गृहित न धरता, राहुल नार्वेकरांनी आपण कोर्टापेक्षा कसे वरचढ आहे हे सिद्ध केले. यावेळी अनिल परब यांनी आयोगाला दिलेली कागदपत्रे महापत्रकार परिषदेदरम्यान व्हिडिओच्या माध्यमातून सादरीकरण केले. (Uddhav Thackeray Press)
२०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनादुरुस्तीनुसार, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असलेले सगळे अधिकार पक्षप्रमुख यांच्याकडे जाणार. त्यांचे निर्णय अंतिम असतील, कोणतीही नियुक्ती रद्द करू शकणार, असा गजानन किर्तीकर यांनी ठराव मांडला होता. यावेळीच हा ठराव मंजूर देखील करण्यात आला. २०१३ च्या पक्ष कार्यकारणी घटनादुरूस्तीनुसार, पक्षप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल असे घटनेत नमूद आहे. हे पुरावे सादर करून देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चुकीचा निकाल दिला, असे देखील अनिल परब यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच 'शिवसेना प्रमुख कोणालाही होता येणार नाही' हा पहिला ठराव तर शिवसेना 'प्रक्षप्रमुख कार्यकारणीचे सर्व अधिकार पक्षप्रमुखांकडे' हा दुसरा ठराव राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. (Uddhav Thackeray Press)
ठाकरे गटाच्या (दि.११) महापत्रकार परिषदेत बोलत असताना कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी अपात्रतेचा कायदा सांगितला. बोलत असताना ते म्हणाले, विधीमंडळ पक्षाच वर्ष हे फक्त ५ वर्षांच असते. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे पाच वर्षांची अस्थायी बॉडी. केवळ बहुमत महत्त्वाच नाही तर त्याला आधारही हवा. कायद्यात विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व नसते तर मुळ पक्षाला कायद्यात महत्त्व असते आणि तो ठाकरेंकडे आहे. निर्णयाचे अधिकार राजकीय पक्षाला असतात. विधिमंडळ पक्षाला मुळ राजकीय पक्षाचे आदेश पाळावे लागतात. पक्ष सोडल्यास विलीन होण्याचा अधिकार असतात. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निर्णयावरून ' नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव न्याय ठेवलं' असा आरोप केला.
