एकमेकांचा हात हातात घेऊन वाटचाल करणार्‍या सहकार क्षेत्रासाठी सध्याच्या काळ क्रांतिकारी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. काही काळापूर्वी कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे सहकार क्षेत्रावरचा ढळणारा विश्वास आणि त्यागभावना आता नव्याने आणि जोमाने प्रस्थापित होताना दिसत आहे. सहकार क्षेत्रातील बहुप्रतीक्षित कायदा सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ही बाब शक्य झाली आहे.
सुधारणांमुळे आतापर्यंत एका विशिष्ट चौकटीत वावरणार्‍या सहकार क्षेत्राला एकप्रकारे मोकळे आकाशच मिळाले आहे. शेतकरी, गरीब, वंचित, महिला आणि तरुणांसाठी सहकारी क्षेत्रातील सुधारणा लाभदायी असल्याचे सिद्ध होत आहे. बियाणे, सेंद्रिय शेती आणि सहकारी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय सहकारी सोसायट्या आता कॉर्पोरेट सेक्टरशी मुकाबला करण्यास सज्ज झाल्या आहेत. याप्रमाणे ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्वाधिक योगदान याच क्षेत्राचे राहणार आहे. दुग्ध क्षेत्रातील सहकारी सोसायटी अमूल आणि फर्टिलायझर क्षेत्रातील सहकारी सोसायटी इफको या जागतिक पातळीवर बहुचर्चित ब—ँड म्हणून नावारूपास आल्या आहेत. देशातील एकूण फर्टिलायझर उत्पादन आणि वितरणात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे.
साखर उद्योगही मूठभर लोकांच्या हाती गेला होता व त्याचा हस्तक्षेप देशाच्या राजकारणातही सतत दिसायचा. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा कधीही विचार केला गेला नाही. उत्तर भारतातील सहकारी कारखाने जवळपास बंदच पडले आहेत. काही क्षेत्र वगळता सहकाराचा प्रसार अन्य क्षेत्रात होऊ शकला नाही. त्याचवेळी बँकिंगपासून लहान-मोठ्या क्षेत्रांत सहकाराचा प्रभाव राहिला आहे. वास्तविक गेल्या 60-65 वर्षांत सहकार क्षेत्राचे महत्त्व ओळखण्याचाच प्रयत्न झाला नाही आणि हे कटू सत्य आहे. या क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी धोरण आखण्यासंदर्भात मागील सरकारची उदासीन भूमिका कारणीभूत होती; परंतु आता स्थितीत बदल झाला आहे. मोदी सरकारने सहकारी क्षेत्रासाठी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल टाकत सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना या मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर या क्षेत्राची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. एकेकाळी काही लोकांच्या हातात सामावलेले सहकार क्षेत्र आता विकासाच्या वाटेवर आहे. राज्यस्तरीय कनिष्ठ पातळीवरची संस्था प्राथमिक कृषी कर्ज सोसायटीशी (पॅक्स) संबंधित नियमांत बदल केले आहेत. यानुसार शेतकर्‍यांसाठी त्यांचे दरवाजे चोवीस तास खुले राहतील. राज्यांनीही हे बदल सहजपणे स्वीकारले. सदस्यत्व अभियान राबविण्यात आले. डिजिटल क्रांतीचा लाभ घेण्यासाठी सहकार क्षेत्रात संगणक व इंटरनेटचा वापर सुरू झाला. ग्रामपंचायत पातळीवरच्या सोसायट्या थेटपणे जिल्हा, राज्य व केंद्र सहकारी संस्थांशी जोडल्या गेल्या. चिठ्ठीची जागा ई-मेलने घेतली व बटण दाबताच सहकारी सदस्यांच्या खात्यांत त्यांचा वाटा पोहोचू लागला.
सहकार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे सहकारी संस्थांच्या व्यावसायिक कार्यक्षेत्राचाही विस्तार झाला. या माध्यमांतून आज स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल पंप, बँकिंग मित्र, स्वस्त धान्य दुकान (पीडीएस) तसेच सार्वजनिक सेवा केंद्र आणि जेनेरिक औषधी केंद्र यांसारख्या दोन डझनपेक्षा अधिक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. सहकारी क्षेत्राचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले केल्याने सदस्यत्व स्वीकारण्याबाबत उत्साह वाढला आहे. त्यामुळे लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळत आहे. तसेच अन्य सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. आजघडीला राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची (एनसीडीसी) कर्ज देण्याची क्षमता 25 हजार कोटी रुपयांवरून 1.25 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
सहकारी बँकांचीही भरभराट होत आहे. त्यांच्यावरचे निर्बंध काढण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. नवीन शाखा सुरू करण्यासह 'वन टाईम सेटलमेंट'सारख्या सुविधाही त्यांना मिळणार आहेत. सहकारी क्षेत्रात कायदेशीर सुधारणा करण्याशिवाय नियमांत सुधारणा आणि कार्यप्रणालीतील सुधारणांबरोबरच व्यवसायासमोरचे आव्हान दूर करण्याची व्यवस्थाही केली आहे. स्थानिक पातळीवर सहकारी सोसायटीच्या उत्पादनाला बाजार उपलब्ध करून देणे याचाही यात समावेश आहे. यासाठी तीन सहकारी सोसायट्यांची निर्मिती करण्यात आली असून, त्याचा प्रभाव 'पॅक्स' पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पाहावयास मिळेल.
अन्न सुरक्षेच्या दिशेनेदेखील सहकार क्षेत्र शेतीसाठी लागणारे प्रमुख घटक उपलब्ध करून देण्यापासून ते शेतीमाल साठवणूक करण्यासाठी गोदामांची निर्मिती करणे आणि अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात करण्याची योजनादेखील फलद्रुप होताना दिसत आहे. एक लाख कोटी रुपये खर्चाच्या जगातील सर्वात मोठ्यशा साठवण क्षमता योजनेनुसार सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून गावागावात गोदामांची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे पीक कापणीनंतर 27 टक्क्यांपर्यंतचे होणारे संभाव्य नुकसान कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासाचा दर स्थिर होत असल्याचे पाहून सहकार क्षेत्र मत्स्यपालन, पशुपालन, दुग्ध क्षेत्रालाही चालना देत आहे. मच्छीमार आणि मेंढपाळांना शेतकरी म्हणून गृहीत धरत त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जात आहे. त्यांच्यासाठी प्राथमिक पातळीवर दोन लाख सोसायट्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या माध्यमातून त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी माफक दरात कर्जाची सुविधा उपलब्ध होईल.
