भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यात आला आहे. ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तथापि, करारामध्ये नमूद केलेल्या अटी-शर्थींच्या अंमलबजावणीचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची मुदतीत पूर्तता होत नसल्याचा अनुभव आपल्याकडे आहे. शांतता करारातील कलमांबाबत तसेच झाल्यास हिंसाचाराचा धोका वाढू शकतो.
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून होणार्‍या कारवायांचे आणि नक्षलवाद्यांच्या उपद्रवाचे आव्हान आहे; तशाच प्रकारे ईशान्येकडील राज्यांमधील बंडखोर गटांनीही भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांना नेहमीच शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देताना प्राधान्याने तेथील बंडखोर गटांच्या बंदोबस्तावर भर देण्यात आला. अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या राज्यांमधील अनेक बंडखोर नेते आणि संघटनांशी वाटाघाटी करून त्यांच्याशी शांतता करार केले. आता याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यात आला आहे. 40 वर्षांत पहिल्यांदाच सशस्त्र अतिरेकी संघटन उल्फाचा भारत आणि आसाम सरकारशी पहिल्यांदाच शांतता करार झाला असून, यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि इतर संबंधितांनी स्वाक्षरी केली. ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 'उल्फा'कडून गेली अनेक वर्षे सशस्त्र उठाव केला जात होता. त्यामुळे सुरक्षा दल आणि 'उल्फा' बंडखोरांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष पेटलेला पाहायला मिळायचा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांनी या कराराचे वर्णन 'ऐतिहासिक' असे करतानाच, या करारामुळे राज्यातील अनेक दशकांपासून सुरू असलेला हिंसाचार संपुष्टात येईल आणि विकास आणि समृद्धीच्या नव्या युगाची सुरुवात होईल, असे म्हटले आहे. तथापि, 'उल्फा'तील परेश बरुआ गटाने वेगळी चूल मांडली आहे. ते 'सार्वभौम'च्या मागणीवरून ठाम आहेत.
'उल्फा'ची स्थापना परेश बरुआ, अरबिंद राजखोवा आणि अनुप चेतिया यांनी 7 एप्रिल 1979 रोजी शिवसागर (आसाम) येथे केली होती. सार्वभौम आसामच्या मागणीसह भारत देशाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षाची घोषणा करत हा गट उदयास आला. तेव्हापासून सुरू झालेल्या सशस्त्र संघर्षामुळे दहा हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, अनेकांना आयुष्यभरासाठी अपंगत्व आले आहे आणि अनेकांना इतर प्रकारच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे आसाममधील जनता दीर्घकाळापासून या समस्येवर राजकीय तोडगा काढण्याची मागणी करत होती. त्या दिशेने 2005 मध्ये एक पाऊल पडलेही होते. तत्कालीन केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्यासाठी 'उल्फा' गटाच्या नेतृत्वाने पीपल्स कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप (पीसीजी) नावाचा एक गट स्थापन केला होता.
यामध्ये आसामी नागरी समाजाचा समावेश होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते डॉ. इंदिरा गोस्वामी यांच्यासारखे सदस्य त्या गटामध्ये होते. या गटाने तत्कालीन केंद्र सरकारशी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या केल्या. परंतु, 2009 मध्ये 'उल्फा'प्रमुख अरबिंदा राजखोवा यांच्यासह संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांना बांगलादेशात अटक करून आसाममध्ये आणल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. संघटनेच्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांना सुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातले आणि काहींनी आत्मसमर्पण केले. अटक केलेल्या नेतृत्वाने 2011 मध्ये 'पीसीजी'ला मध्यस्थ म्हणून नियुक्त न करण्याचा आणि केंद्र सरकारशी थेट वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेतला. तर म्यानमारस्थित 'उल्फा' कमांडर इन चीफ आणि कट्टरतावादी परेश बरुआ यांनी याला 'असंवैधानिक' म्हटले. मे 2011 मध्ये, प्रख्यात विचारवंत हिरेन गोहेन यांच्या नेतृत्वाखाली, नागरी समाजाने गुवाहाटी येथे एक परिषद घेतली आणि केंद्र सरकारसमोर मांडल्या जाणार्‍या मागण्यांची सनद 'उल्फा' नेतृत्वाकडे सुपूर्द केली. परेश बरुआ यांनी केंद्र सरकारशी चर्चेचे महत्त्व नाकारले नसले, तरी राजकीय सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्तता या संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा व्हायला हवी, यावर ते ठाम राहिले. यासंदर्भातील अनेक फेर्‍यांच्या चर्चेनंतर आताचा करार करण्यात आला आहे. हा करार निःसंशयपणे स्वदेशी समुदायांना त्यांच्या हिताचे रक्षण करून सुरक्षा प्रदान करण्याचे अभिवचन देणारा आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'उल्फा'च्या सर्व योग्य मागण्यांवर टप्प्याटप्याने मार्ग काढला जाईल आणि त्या पूर्ण केल्या जातील, अशी हमी दिली आहे. तसेच काळानुसार 'उल्फा' संघटना विसर्जित केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आसाममधील सर्वात जुन्या बंडखोर गटाशी करार करण्यामागे बेकायदा घुसखोरी रोखणे, मूळ रहिवाशांचा जमिनीवरचा अधिकार प्रस्थापित करणे आणि आसामच्या विकासासाठी निधी देणे हे या करारामुळे शक्य होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या करारानंतर आसाममध्ये हिंसाचारात मोठी घट होईल आणि विकासाला वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे. शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहणे या दोन गोष्टी आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
ईशान्येकडील राज्ये असोत किंवा जम्मू-काश्मीर असो, तेथील आर्थिक विकासाला अशांततेमुळे नेहमीच खीळ बसत गेली. याचा फटका तेथील स्थानिक नागरिकांना बसला. पण आता बदलत्या काळात नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावल्यामुळे विकासकेंद्री धोरणांची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. ताजा करार हे यासंदर्भातील एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. आसाममध्ये दीर्घकाळापासून धगधगणारे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न येणार्‍या काळात मार्गी लागतील. त्याचवेळी स्वदेशी आणि स्थानिकांचे हितसंरक्षण आणि जमीन हक्कदेखील मिळतील. गेल्या काही दिवसांपासून आसामी जनतेच्या जीवनात कायापालट घडवून आणणारे निर्णय घेतले गेले. परंतु, 'उल्फा'सारखे ज्वलंत मुद्दे प्रलंबितच होते आणि त्यावर तोडगा काढण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. 'उल्फा' ही सुरुवातीच्या काळात चळवळ होती आणि ती कालांतराने चुकीच्या मार्गाने गेली. जनतेच्या हक्कासाठी आवाज उठविणारी 'उल्फा' ही कालांतराने खंडणी वसुली, हत्या, बॉम्बस्फोटासह सशस्त्र संघर्षात परावर्तीत झाली.
केंद्र सरकार आणि 'उल्फा' यांच्यातील शांतता करारावरच्या सह्या या एकप्रकारे चार दशकांपासून सुरू असलेल्या जुन्या आजारावरचा उपचार मानला जात आहे. भारत सरकारच्या 'उल्फा'सोबतच्या करारानंतर आसाममध्ये अनेक बदल होणार आहेत. या करारानंतर 'उल्फा' आपली शस्त्रे खाली ठेवेल आणि आपल्या मागण्या शांततेच्या मार्गाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरे म्हणजे या करारानंतर आसाम सरकारकडे विकासासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध होतील. बेकायदेशीर घुसखोरी, स्थानिक लोकांचे जमिनीचे हक्क आणि आसामचा आर्थिक विकास या मुद्द्यांवर सरकार लक्ष केंद्रित करू शकेल. तिसरे म्हणजे स्थानिक आसामी लोकांमध्ये शांतता आणि स्थैर्याची भावना वाढेल. चौथे म्हणजे या करारानंतर आसाममधील दीर्घकालीन राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांची दखल घेतली जाईल. इतकेच नाही तर आदिवासींना सांस्कृतिक सुरक्षा मिळू शकेल.
परेश बरुआ यांनी हा त्रिपक्षीय करार राज्यातील जनतेचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, की मी चर्चेच्या विरोधात नाही पण आसामच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याशिवाय वाटाघाटीच्या टेबलावर बसू शकत नाही. वर्षानुवर्षापासून परेश बरुआ हेच 'उल्फा'चे प्रमुख बलस्थान राहिला आहे. तो म्यानमारमधून ऑपरेशन्स चालवतो. अलीकडील काळात आसामच्या तरुणांमध्ये म्यानमारला जाण्याचा नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे. त्यामुळे परेश बरुआ जेव्हा चर्चेत सामील होतील तेव्हाच 'उल्फा'ची समस्या सुटेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. टीकाकारांनी या कराराला लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेला करार म्हटले आहे.
शांतता कराराच्या प्रसंगी 'उल्फा' (आय) ची गैरहजेरी आणि विरोधी पक्षाकडून घेतले जाणारे आक्षेप, तसेच नागरी संघटनांची भूमिका पाहता राज्यातील जनतेचे या करारामुळे फारसे समाधान झाले नाही, असे काही जाणकार सांगत असले तरीही हा करार मैलाचा दगड ठरणार आहे, हे निश्चित. कारण 1991 नंतर या संघटनेबरोबर चर्चा करूनही समाधानकारक मार्ग निघू शकला नव्हता. 1990 आणि 2000 च्या दशकांत राज्यात 'उल्फा'चा जबरदस्त प्रभाव होता. 'उल्फा'ने प्रारंभी नागालँड, मिझोराममधील बंडखोरांपासून प्रेरणा घेत समाजविरोधी कारवाया सुरू केल्या. 1990 मध्ये लष्कराने 'उल्फा'विरुद्ध 'ऑपरेशन बजरंग' सुरू केले होते. यादरम्यान 'उल्फा'ला फुटीरतावादी आणि बेकायदा संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
'उल्फा'ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भगवान स्वराज पॉल यांचे भाऊ आणि आसाममधील चहाचे मळ्याचे मालक सुरेंद्र पॉल यांची हत्या. यानंतर 'उल्फा'ने इतर चहाबाग मालकांना धमकावून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली. या घटनांमुळे भारत सरकारवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आला आणि 'उल्फा'विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात आली होती. ताज्या करारामुळे, ईशान्येकडील सर्वात मोठ्या बंडखोर गटांपैकी एक असलेल्या 'उल्फा'च्या गटाविरुद्धची दीर्घ लढाई संपण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे. तथापि, करारामध्ये नमूद केलेल्या अटी-शर्थींच्या अंमलबजावणीचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची मुदतीत पूर्तता होत नसल्याचा अनुभव आपल्याकडे आहे. शांतता करारातील कलमांबाबत तसेच झाल्यास हिंसाचाराचा धोका वाढू शकतो.
