कोल्हापूर : तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अर्थात एमएलआरसी व अन्य दोन अशा जमीनविषयक चार कायद्यांतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत तपासून बदलाच्या शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने पाचसदस्यीय समिती नेमली आहे.
राज्यात सध्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 नुसार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. यापूर्वी जिरायत क्षेत्रासाठी 40 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे मर्यादा होती. त्यात राज्य शासनाने बदल करून जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे इतकी मर्यादा केली आहे. या कायद्यातील तरतुदीत शिथिलता आणल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तरीही तुकडे बंदी कायद्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या कायद्यामागील हेतू चांगला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक ठिकाणी तो जाचक ठरत आहे. विशेषत: रहिवासी कारणासाठी लहान भूखंड खरेदी-विक्री करणार्‍या तसेच कृषी, औद्योगिक कारणासाठी छोट्या क्षेत्राच्या व्यवहारात अडचणी येत आहेत. विहीर, सार्वजनिक रस्ता आदी कारणांसाठी या कायद्यातून शिथिलता दिली असली तरी त्याची सार्वत्रिक आणि प्रभावी अमंलबजावणी होत नसल्याचेच चित्र आहे.
महाराष्ट धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 व त्याअंतर्गत असलेले विषय या चार कायद्यात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे का, हे तपासले जाणार आहे.
या कायद्यात बदल सुचविण्याकरिता सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे आणि उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची समिती काम करणार आहे. याकरिता काही तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटेल अथवा त्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक वाटल्यास त्यास राज्य शासनाने समितीला मुभा दिली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत राज्य शासनाला अहवाल देणार आहे.
