पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटरला 34 रुपये घोषित केलेला असून, सध्या 27 रुपयांपर्यंत दर खाली आल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शासनामार्फत अतिरिक्त दुधाची पावडर करण्याच्या पर्यायावरही कोणताही विचार होत नसल्याने पेच निर्माण झाला असून, तोडग्यासाठी कोणत्याच हालचाली होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात दुधाचा प्रश्न गाजण्याची चिन्हे आहेत. दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या 1 कोटी 45 लाख लिटरइतके रोजचे दूध संकलन होत आहे.
ज्यातील सरासरी 1 कोटी 30 लाख लिटरच्या आसपास शिल्लक राहते. याचाच अर्थ सुमारे 15 लाख लिटरइतके अतिरिक्त दुधाचे रोजचे संकलन सुरू झाल्याने दूध दराचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. राज्यात कर्नाटक आणि गुजरातमूधनही दुधाची आवक होते. त्याची आकडेवारी सध्या विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. पाऊच पॅकिंगमध्ये होणारी दुधाची रोजची विक्री 89 लाख 24 हजार लिटरइतकी आहे. दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी 24 लाख 65 हजार लिटर इतक्या दुधाचा वापर होतो. तर दूध पावडर तयार करण्यासाठी सुमारे 50 लाख लिटर दुधाचा वापर होत असल्याचा अंदाज एका दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने सहकारी संघांकडे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, असा प्रश्न शासनाकडे उपस्थित केला होता. तसेच मागील योजनेप्रमाणेच राज्य सरकारने महानंदमार्फत अतिरिक्त दुधाची शासन दराप्रमाणे खरेदी करून त्याची दूध भुकटी तयार करावी आणि प्रति लिटरला तीन रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचीही मागणी केली होती. त्यावर कोणताच निर्णय शासन स्तरावर घेतला जात नसल्याने सहकारी दूध संघातही नाराजीचा सूर उमटत आहे.
हेही वाचा :
