नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या निवडीचा विषय दोन वर्षांपासून रखडला आहे. शिंदे सरकारचे इतर विषय मार्गी लागलेले असले तरी २१ मार्चपर्यंत राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड करता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. यासंदर्भात २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
याच प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू आहे. जुने अपिल प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून नवी यादी पाठवली जाऊ शकते, हे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने कोर्टाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
उद्धव ठाकरे सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ जणांची नावे विधान परिषदेसाठी पाठवली होती. मात्र राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. आम्ही १२ जणांची नावे देऊनसुद्धा राज्यपालांनी ही निवड केली नाही, असा आरोप मविआने केला होता. उद्धव ठाकरेंनी लिहिलेले हे पत्र धमकीवजा असल्याचा गौप्यस्फोट पुढे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केला होता.
