Cyber security : सायबर सुरक्षेचे वास्तव

अलीकडेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जी-20 डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुपच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत संबोधित करताना सांगितले की, जग एकमेकांशी जोडले जात असताना, एक समान सुरक्षा धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी डिजिटल सुरक्षेबाबत परस्पर समन्वयाची नितांत गरज आहे. इंटरनेटमुळे संपूर्ण जग ग्लोबल व्हिलेज बनले आहे. तसेच भारतात डिजिटलायझेशनची व्याप्ती वाढत असल्याने सायबर सुरक्षेशी संबंधित आव्हानेही वेगाने वाढत आहेत.

सध्या, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये सुमारे 30 टक्क्यांचे अंतर आहे. एकट्या मे महिन्यात सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात 40 हजार पदे रिक्त होती. यासाठी संस्थांना कुशल सायबर सुरक्षा व्यावसायिक मिळू शकले नाहीत. यावरून या संकटाचा अंदाज लावता येतो. टीम लीज सर्व्हिस या रोजगाराशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करणार्‍या संस्थेने सायबर सुरक्षेची आव्हाने आणि रोजगाराच्या शक्यतांबाबत नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये देशभरात सायबर सुरक्षेशी संबंधित 14 लाखांहून अधिक घटनांची नोंद झाली असून 2021 पेक्षा ही संख्या तिप्पट होती.

गेल्या काही काळापासून देशातील प्रतिष्ठित आणि महत्त्वाच्या संस्थांवर सातत्याने सायबर हल्ले होत आहेत. अलीकडेच दिल्लीतील एम्सच्या सर्व्हरवर हल्ला झाल्याची घटना घडली. सुमारे 40 दशलक्ष आरोग्य नोंदींच्या गोपनीयतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. जवळपास दोन आठवडे ही सिस्टीम आऊटेज होते. दुसर्‍या एका सायबर हल्ल्यात संरक्षण मंत्रालयाच्या दारूगोळा आणि स्फोटके उत्पादन करणार्‍या सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा दोन टेराबाईटस्पेक्षा जास्त डेटा ब्लॅककॅट या रॅन्समवेअर गटाने चोरला. भविष्यात असे हल्ले रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा उपाय वाढवण्याची नितांत गरज आहे.

सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी आपला देश किती तयार आहे, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होणे गरजेचे झाले आहे. कारण ही अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील बाब बनली आहे. इंटरनेटवरील आपल्या सर्वांच्या वाढत्या अवलंबित्वामुळे आजच्या आधुनिक वातावरणात सायबर सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची बनली आहे. सायबर तज्ज्ञांच्या मते, भारतात सध्या असलेले मोठे सर्व्हर हॅकिंगप्रूफ नाहीत. इथेही मोठा सायबर हल्ला झाल्यानंतरच आपण जागे होतो. वास्तविक हॅकर्सना नवीन पद्धतींवर उपाय शोधण्यासाठी काही महिने लागतात.

एकीकडे आपण डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस इकॉनॉमीबद्दल बोलत आहोत; पण दुसरीकडे डिजिटल गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेसाठी आपली कायदेशीर चौकट प्राथमिक पातळीवर आहे. शेजारी देश चीन सायबर सुरक्षा आणि हेरगिरीचे धोके कमी करण्यासाठी स्वतःच्या संगणक चिप्स आणि प्रचंड सर्व्हर तयार करण्यात व्यस्त आहे. पण आजही आपण यासाठी परदेशी चिप्स आणि परदेशात असलेल्या सर्व्हरवर अवलंबून आहोत. सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली काही निवडक ठिकाणी पोलिस विभाग तयार करण्यात आला आहे, जो गुन्हा घडल्यानंतर औपचारिकता पार पाडतो. सायबर सुरक्षेची हीच संकल्पना चुकीची आहे. सायबर जगतावर लक्ष ठेवणार्‍या आणि कोणत्याही प्रकारची गडबड होण्याची शक्यता दिसताच आपल्याला सावध करणार्‍या सक्षम तज्ज्ञ यंत्रणेची आपल्याला गरज आहे. त्यासाठी मनुष्यबळाबरोबरच तांत्रिक सुधारणाही आवश्यक आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात कालबाह्य संगणक प्रणाली कार्यरत असून ती सायबर ठगांचे सर्वात सोपे लक्ष्य आहे. मोबाईल फोनशी संबंधित सायबर सुरक्षेचीही तीच परिस्थिती आहे.

अलीकडेच जोहान्सबर्ग, दक्षिण आफ्रिकेतील फ्रेंडस् ऑफ ब्रिक्सच्या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सायबर सुरक्षेला सामोरे जाण्यासाठीच्या सामूहिक प्रयत्नांबद्दल बोलताना सांगितले होते की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जसारख्या तंत्रज्ञानामुळे सायबर सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकाने सतर्क राहणे आवश्यक आहे.