- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : सामाजिक हिताच्या दृष्टीने चांगला निर्णय घेत आंदोलन तूर्तास मागे घेत सरकारला वेळ दिला. मनोज जरांगे यांचे अभिनंदन. चांगल्या विषयावर त्यांनी आंदोलन उभे केले. सरकार, प्रतिनिधीसोबत चर्चा केली, वेळोवेळी संवाद साधला. यात माजी न्यायमूर्तीची महत्वाची भूमिका होती. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत क्युरेटिव्ह पिटीशनबाबत वेळ मागितली. राज्यात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी करावी, असे आवाहन ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आज केले. आरक्षण प्रकरणी तीन पर्याय त्यांनी यानिमित्ताने सुचविले. Maratha Reservation
मराठा आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु झाले आहे. 1 कोटी 73 नोंदी तपासणी केली. यापैकी ११ हजार 300 नोंदी असलेल्या लोकांना प्रमाणपत्र मिळत आहे. त्यांना आमचाही विरोध नाही. महसूल नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी महासंघाचा आक्षेप नाही. मात्र, आता नव्याने हे प्रकरण पुन्हा एकदा राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे वळते करण्यात येणार आहे. बघू या, आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल पुन्हा काय येतो. कारण आतापर्यंत जेवढे अहवाल आलेत त्या अहवालामध्ये मराठा जातीचे मागासलेपण सिद्ध झाले नव्हते. गायकवाड आयोगाने ते करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने ते नाकारलं आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे हस्तांतरित होईल. पण ते सिद्ध होते का? हे राज्य सरकार बघणार आहे. Maratha Reservation
दोन महिन्याचा जो कालावधी राज्य सरकारने जरांगे पाटलांना किंवा आंदोलकांना मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे पिटीशन आहे, त्याकरता दोन महिन्याची वेळ द्या. अशा प्रकारची सरकारची मागणी होती. ती त्यांनी मान्य केलेली. होऊ शकते 15 दिवसात तो निकाल लागू शकतो, एक महिन्यातही कोर्टाचा निकाल लागू शकतो, किती वेळात निकाल लागेल हे कोणी सांगू शकत नाही. मात्र,सरसकट प्रमाणपत्र, मराठा आरक्षण देवू शकत नाही. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत किंवा निकाल विरोधात गेला तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण हे दोन पर्याय वा तिसरा पर्याय म्हणजे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विनंती करावी. आरक्षण 50 टक्क्याची अट शिथिल करावी अशी मागणी डॉ तायवाडे यांनी केली.
हेही वाचा
