अहो, कोणी शासकीय वाळू देता का वाळू..! पैसे भरूनही ग्राहक प्रतीक्षेत

राहुरी : राहुरी तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने डिग्रस हद्दीत सुरू केलेले शासकीय वाळू डेपो दीड महिन्यापासून बंद पडले आहेत. पैसे भरुनही वाळू मिळत नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या वाळूपेक्षा अवैध वाळू बरी, असे म्हणण्याची वेळ राहुरीकरांवर येऊन ठेपली आहे. तालुक्यात मुळा व प्रवरा नदीचे विस्तीर्ण पात्र आहे. महसूल प्रशासनाला गौण खनिजाचे उत्पन्न अधिक मिळते. दरम्यान, राज्यातील महायुती शासनाने शासकीय दरात वाळू विक्रीचा नविन फंडा अंमलात आणला. 600 रूपये ब्रास वाळू अशी घोषणा झाल्याने सर्वसामान्यांकडून शासकीय वाळू डेपोचे स्वागत झाले. राहुरी परिसरात महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलने डिग्रस हद्दीमध्ये वाळू डेपोचा प्रारंभ केला. हे वाळू डेपो सुरू होताच अनेक भानगडी वाढल्या. वाळुची वाहने डिग्रस व बारागाव नांदूर हद्दीतून वाहतूक करीत असल्याने ग्रामस्थांचा संघर्ष वाढला होता. 5 कि.मीपेक्षा कमी अंतर असले तरी 5 ते 6 हजार रुपये वाहतूक दर आकारला जात होता. वाहतुकीसह शासकीय मुल्य अदा केल्यानंतर सर्वसामान्यांना एका डंपरमध्ये अडीच ब्रास वाळू दिली जात होती. वाहतूक दर 5 ते 6 हजार आकारला जात होता.

याबाबत ग्रामस्थांनी थेट आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह महसूल प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या. वाहतूक दर अधिक असल्याने आ. तनपुरे यांनी वाळू ठेकेदारांकडे दर वाहतुकीची विचारणा केली. महसूलकडे विचारणा केली असता वाळू वाहतूक दराबाबत स्पष्टता मिळाली नाही. शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर वाळू वाहतुकीचा दर प्रति किलोमीटर 31 ते 68 रुपये असा होता, परंतू प्रत्यक्षात ठेकेदाराकडून वाळु वाहतुकीस 1 हजार रुपयांदरम्यान दर आकारला जात होता. याबाबत आ. तनपुरे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधल्यानंतर महसूलने ठेकेदार व ग्राहकांचा समन्वय साधत योग्य दर ठरविला जाईल, असे आश्वासन दिले होते, परंतू अजून दराची माहिती मिळाली नाही. ठेकेदारांकडून वाळू वाहतूक केली जात नसल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या महाखनिज पोर्टल ठिकाणी बारागाव नांदूर-डिग्रस हद्दीतील मुळा नदी पात्राच्या वाळू डेपोतून शासकीय वाळू मिळावी यासाठी 1,285 नागरीकांनी बुकींग केली. शासनाची वाळू मिळण्यासाठी सुमारे 22 लक्ष रुपयांचा महसूल भरण्यात आला, परंतू तब्बल दीड महिन्यापासून तालुक्यामध्ये शासकीय दरात वाळू खरेदी योजनेला हरताळ फासल्याचे चित्र दिसत आहे. शेकडो नागरीक बुकींग केल्यानंतर वाळू मिळावी म्हणून बारागाव नांदूर-डिग्रस हद्दीत मुळा नदी पात्राकडे चकरा मारत आहेत. ठेकेदार दोन दिवसांत वाळू पोहोच करण्याचे आश्वासन देतात, परंतू प्रत्यक्षात वाळू मिळत नाही.

ग्रामस्थांच्या हरकतीमुळे डेपो बंद
डिग्रस ग्रामस्थांच्या वाळू वाहतुकीबाबत तक्रारी आहेत. 5 ते 6 हजार वाहतूक दर आकारल्याने ग्रामस्थांनी डेपो चालविण्यास विरोध केला. डिग्रस-बारागाव नांदूर हद्दीत मुळा नदी पात्रात शासकीय वाळू डेपो बंद आहे. याबाबत बैठक घेऊन लवकर शासकीय दरात वाळू वाटप सुरू होईल, असे तहसीलदार मिलींद कुलथे यांनी सांगितले.

'ते' राजकीय नेत्याचेच पंटर
डिग्रस केटीवेअर येथील लोखंडी अँगल तोडून बिनदिक्कतपणे रात्री चोरीची वाळू वाहतूक होत आहे. शासकीय वाळू मिळत नसताना चोरीची वाळू वाहतूक सर्रास केली जात असल्याने चर्चेना उधाण आले आहे. यासाठी मोठ्या राजकीय नेत्याचा वरदहस्त असल्याचे सांगत बिनधास्त चोरीची वाळू वाहतूक होत आहे. शासकीय वाळू मिळतच नसलयाने चोरीची वाळू बरी, असे सांगत चोरट्या मार्गाने वाळू खरेदी होत असल्याचे बोलले जाते.