नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : कर्जदारांची खाती फ्रॉड म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेच्या याचिकेवर सोमवारी दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खात्यांचे वर्गीकरण फसवणूक म्हणून केल्यामुळे कर्जदारांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जात नाही. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळते. वास्तविक, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी दिली जावी.
