नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण ही निशाणी शिंदे गटाला देण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय दोषपूर्ण आहे. त्याला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यावतीने ठाकरे गटाने ही याचिका पुढे केली आहे. पण ही याचिका तातडीने दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उद्या या असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी या याचिकेचा उल्लेख केला होता. पण हे प्रकरण आजच्या सुनावणीच्या यादीत नसल्यामुळे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी त्यावर कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. "तुम्हाला उल्लेख केलेल्या यादीत यावे लागेल. उद्या या," असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. (Thackeray-Shinde row)
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतली आहे. स्वतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारीच याबाबतचे संकेत दिले होते. दूध का दूध, पानी का पानी झाल्याची भाषा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक आयोगाच्या निवाड्यावर केली. पण अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे बाकी आहे, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. शिवाय, निवडणूक आयोगाचा निकाल न पटल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याचे स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील त्रुटींच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने दाद मागितली आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहित धरून शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी विनंती शिंदे गटाने न्यायालयाला केली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून या कॅव्हेटला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा दाखला देतानाच निवडणूक आयोगाच्या ७८ पानी निकालांतील त्रुटींवर ठाकरे गटाकडून बोट ठेवण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या घटनेतील बदल एकतर्फी आणि लोकशाही पद्धतीने झाले नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांनाही याच घटनेनुसार नेतेपद देण्यात आले होते. त्याला निवडणूक आयोगाने योग्य ठरवले. मग उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी घटना चुकीची कशी ठरू शकते, असा सवाल ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. शिवाय आमदार आणि खासदारांना मिळालेली मते ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. मग जे उमेदवार पराभूत झालेत, त्यांची मतेही ग्राह्य का मानली गेली नाही, ती मतेही जनतेनेच दिली होती. याशिवाय अनेक तांत्रिक मुद्दे आणि कायदेशीर पेच आहेत, ज्यांना ठाकरे गटाने अर्जाचा आधार बनविणार असल्याचे समजते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह बंडखोरी करणाऱ्या शिंदे गटाला दिले आहे. दोन्ही गटांच्या विस्तृत तसेच लेखी युक्तिवादानंतर ७८ पानी आदेशातून नुकताच आयोगाने हा निर्णय सुनावला. शिवसेनेवर त्यामुळे ठाकरे गटाचे दशकांपासून असलेले वर्चस्व संपुष्टात आले आहे.
जूनमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली. त्यांच्याबरोबर सुरुवातीला १६, तर नंतर ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात विरोधात बंड केले होते. या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने खरी शिवसेना आम्हीच असल्याचा दावा केला होता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनही असाच दावा करण्यात आला होता.
यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतल्या ट्रायडंट हॉटेलमध्ये आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत पक्षाच्या कार्यकारिणीत बदल केले. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते. शिंदेंनी शिवसेनेवर दावा करण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून निवडणूक आयोगाकडे बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, असे म्हटले होते. आता निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला.
शिवसेनेची विद्यमान घटना लोकशाहीला धरून नाही. कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका न घेता एका गटाच्या नेत्यांच्या घटनाबाह्यरित्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.अशा प्रकारच्या पक्षांची संरचना विश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरतात, असे आयोगाने आदेशातून स्पष्ट केले. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या आचरणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना सल्ला दिला की लोकशाही आचरण तसेच अंतर्गत पक्षीय लोकशाहीच्या सिद्धांतांना प्रतिबिंबित करावे तसेच नियमित स्वरूपात आपल्या संकेतस्थळावर अंतर्गत पक्षीय कामकाजाच्या पैलूचा खुलासा करावा. २०१८ मध्ये संसोधित शिवसेनेचे संविधान भारताच्या निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले नाही.
आयोगाच्या आग्रहाखातर दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ च्या पार्टी घटनेत लोकशाही मापदंडाला सादर करण्याच्या कार्याला या संसोधनांनी संपुष्टात आणले, असे आयोगाने स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या मुळ घटनेत घटनाबाह्यरित्या छुप्या पद्धतीने परत आणण्यात आले. पक्ष त्यामुळे खासगी मालमत्तेप्रमाणे झाली. या पद्धतीला १९९९ मध्येच नामंजूर केले आहे, असेदेखील आयोगाने आदेशातून स्पष्ट केले आहे. (Thackeray-Shinde row)
