इचलकरंजी : शरद सुखटणकर : भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी व्यापार, उद्योग, शेती, सेवा उद्योग हे प्रयत्न करीत आहेत. रोजगारनिर्मितीसाठी शेतीनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा वस्त्रोद्योग असून, त्यात चांगली निर्यात क्षमतादेखील आहे. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने वस्त्रोद्योगाकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी काही आवश्यक बदल करणे गरजेचे असल्याची वस्त्रोद्योग जगतातून मागणी होत आहे.
वस्त्रोद्योग गेल्या पाच वर्षांपासून अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. वस्त्रोद्योगातील बहुतांशी समस्या या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. त्या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही उपाययोजनाही सातत्याने सुचवल्या जात आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबाजवणी होत नसल्याने वस्त्रोद्योगावरील संकट वाढतच चालले आहे.
कापूस दराबाबत धोरण आवश्यक
सुती धाग्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या कापसाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे सूतगिरण्यांसाठी लागणारा कापूस चढ्या भावाने खरेदी करावा लागत आहे. सुताचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याने सुताची किंमत वाढत आहे. त्यामुळे कापसाच्या दराबाबत धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कापूस सट्टा आणि कमोडिटी मार्केटवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आयात-निर्यात धोरणात अडचणी
बांगला देशातून भारतात दररोज लाखो मीटर कापड वेगवेगळ्या स्वरूपात निर्यात केले जाते. भारतात ते शुल्कमुक्त उत्पादन म्हणून विकले जाते. त्याचा परिणाम भारतातील स्थानिक उत्पादकांवर होतो. भारतीय कापड उत्पादकांना रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत भारतातील वस्त्रोद्योगात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
कापूस उत्पादक, धागा आणि फॅब्रिक उत्पादक आणि वस्त्र उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी वस्त्र आणि फॅब्रिक निर्यातदारांसाठी ड्युटी ड्रॉ बॅक प्रोत्साहन वाढवणे आवश्यक आहे.
सायझिंग युनिटचा समावेश 'ग्रीन झोन'मध्ये करावा
पॉवरलूम सेक्टरमधील स्मॉल स्केल सायझिंग युनिटमधून मिळणारा डिस्चार्ज खूपच कमी आणि अक्षरशः निरुपद्रवी आहे, तरीही तो रेड झोनमध्ये आहे. खांडसरी आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातील काही कारखाने प्रदूषणाच्या उच्च पातळीत असूनही ग्रीन झोनमध्ये आहेत. त्यामुळे वस्त्रोद्योगातील सायझिंग युनिटचा ग्रीन झोनमध्ये समावेश होणे आवश्यक आहे.
सुताचे दर स्थिर ठेवणे आवश्यक
धाग्याच्या किमतीत स्थिरता नाही. यार्नच्या किमती बाजारात दररोज दोन ते तीनवेळा घोषित केल्या जातात. त्यामध्येे चढ-उतार होतात. धाग्याच्या अस्थिरतेमुळे यंत्रमाग उद्योजक कापडाचे दर स्थिर करू शकत नाहीत. परिणामी, उद्योजकांना उत्पादन खर्चाच्या खाली कापड विकावे लागते. सरकारने सुताचा बाजार टाळण्यासाठी किमान 15 दिवस सुताच्या किमती स्थिर ठेवणे आवश्यक आहे.
