उद्योग : टेस्लाची दमदार ‘एंट्री’

देशभरात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण असताना टेस्लाचे सर्वेसर्वा अ‍ॅलन मस्क भारतात येत आहेत. त्यांच्या बहुचर्चित कारच्या देशातील उत्पादनाबाबतची पुढची दिशा यानिमित्ताने स्पष्ट होईल. टेस्लाच्या कारही कमी आयात शुल्क आकारणीमुळे ग्राहकांना आधीच्या तुलनेत कमी किमतीत मिळतील. टेस्लाच्या भारतातील आगमनामुळे ई.व्ही. उत्पादनाच्या परिसंस्थेलाही बळ मिळणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मस्क यांच्या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले दिसते.

देशात लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीच्या वातावरणात टेस्ला या इलेक्ट्रिक कार तयार करणार्‍या अमेरिकन कंपनीचे सर्वेसर्वा अ‍ॅलन मस्क आणि त्यांच्या टीमचा आजपासूनचा म्हणजे 21 एप्रिलपासून सुरू होत असलेला 48 तासांचा भरगच्च अजेंडायुक्त भारत दौरा केवळ वाहन उद्योग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचेच नव्हे, तर राजकीय वर्तुळाबरोबरच इतर सर्व क्षेत्रांचे लक्ष वेधून घेणारा असेल, यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या भेटीत टेस्लाचे सीईओ या नात्याने भारतात आपल्या कंपनीची मोठी म्हणजे सुमारे 2 ते 3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर करून देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या परिसंस्थेला मस्क चालना देतील, अशी अपेक्षा आहे. भारत ही जगाच्या द़ृष्टीने किती महत्त्वाची बाजारपेठ आहे.

जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात गुंतवणुकीसाठी मस्क यांच्यासारख्या जगातील श्रीमंत आणि यशस्वी उद्योगपतीलाही किती आकर्षण वाटत आहे, हे यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी निदर्शनास आणून देऊ शकतात आणि त्याचे श्रेय त्यांना मिळणे स्वाभाविक आहे. देशाने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासंबंधीचे आपले नवे धोरण 15 मार्चला जाहीर केल्याने मस्क यांच्या गेल्या सुमारे चार वर्षे चालू असलेल्या अथक प्रयत्नाला अखेर फळ आले. 'मेक इन इंडिया'च्या मोहीमेत याचा कसा फायदा होणार आहे, हे त्यांनी आपल्या राज्यकर्त्यांना पटवून देण्यात याद्वारे यश मिळविलेले आहे. या एकप्रकारे विन विन स्थितीचा फायदा जसा सध्या अडचणीत असलेल्या मस्क यांना मिळेल, तसेच भारतीय ग्राहकांनाही या कंपनीच्या कार विकत घेण्याच्या संधीचा लाभ घेता येईल.

देशात परकीय गुंतवणूक यावी, यासाठी पंतप्रधान मोदी सातत्याने प्रयत्नशील असून, त्यातून भारतात तरुणांना रोजगार आणि नोकर्‍यांच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ते अधिक आग्रही आहेत. सध्या निवडणूक प्रचारात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, त्याची गरज कोणीच नाकारू शकणार नाही. 'देशातील कोणत्याही परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतच आहे, इथे पैसा कोणाचाही असो; पण 'पसीना' (घाम) हा भारतीय तरुणांचा असला पाहिजे, तसेच त्याला भारतीय मातीचा गंध असला पाहिजे.' ही त्यांची भूमिका मस्क यांनाही मान्य असल्याचे दिसते. मस्क आणि मोदी यांची केमिस्ट्री किती उत्तम आहे, याची प्रचिती 2015 पासून आली आहे. त्यावेळच्या अमेरिका दौर्‍यात ते त्यांचे टेस्लाचे युनिट पाहण्यासाठी गेले होते. गतवर्षीही त्यांनी त्यांच्या उत्पादन केंद्राला भेट दिली होती. आपण मोदी यांचे फॅन आहोत, असे ते सांगत असले, तरी मोदी यांनी त्यांची भूमिका लगेच मान्य केली नाही. आयात केलेल्या कारवर 100 टक्के आयात शुल्क लावल्यास एवढी महागडी कार कोण घेणार? हा मस्क यांचा युक्तिवाद होता. तो अंशत: रास्त असला, तरी देशाच्या वाहन उद्योग धोरणाला लाभ व्हावा म्हणून या वाढीला पूरक ठरेल, अशा अटी ही मागणी मान्य करताना घालणे आवश्यक होते.

देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना परकीय कंपन्यांच्या स्पर्धेपासून संरक्षण देण्यासाठी आयात इलेट्रिक कारवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क सरकारने लावलेले होते; पण अशा आयात कार भारतात आल्यास ग्राहकांना निवडीला अधिक पर्याय मिळतील आणि या क्षेत्राची परिसंस्था (इको-सिस्टीम) अधिक भक्कम आणि चैतन्यदायी होईल, असे युक्तिवादही लॉबिंग करताना टेस्ला आणि इतर परदेशी कंपन्यांनी केले. देशात 2014-15 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री अवघी 2 हजार युनिट इतकी होती. 2023-24 मध्ये हा आकडा तब्बल 12 लाखांवर गेला आहे, याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे देशात निर्माण झाले आहे. अर्थात, अजूनही त्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. भारताच्या कार विक्रीत ई.व्ही.चा वाटा 2 टक्के असला, तरी 2030 पर्यंत हे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आपल्या देशाची उत्पादन परिसंस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इको-सिस्टीम) अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण, या आघाडीवर बांगला देश, व्हिएतनामसारखे छोटे देश भारतापुढे गेले असून, त्यांनी बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत. 'मनी कंट्रोल'च्या एका वृत्तानुसार, देशातील उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 13 टक्के आहे, तर हाच आकडा चीनमध्ये 28 टक्के येतो. देशातील उत्पादन आघाडीवरील क्षमता वाढावी म्हणून केंद्र सरकारने 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी निगडित इन्सेन्टिव्ह योजना जारी केल्या.

उत्पादनात 30 टक्के वाटा वाहन क्षेत्राचा आहे, एकेकाळी इंटरनल कम्बशन इंजिन वाहनांद्वारे मारुतीने जसे क्रांतिकारक बदल घडविले, तशीच कामगिरी टेस्ला ई.व्ही.बाबत घडवेल, अशी सरकारची अपेक्षा दिसते. भविष्यकाळात ए.आय.मुळे (अर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) अनेक नोकर्‍यांवर संक्रांत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषत:, बीपीओ क्षेत्राला त्याची अधिक झळ बसू शकते. त्यामुळे पर्यायी नोकर्‍या आणि रोजगाराच्या आघाडीवर सबळ परिसंस्था निर्माण करण्याची गरज सरकारला वाटत आहे. त्याद्वारे विकासाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते. अलीकडे जगातील बहुसंख्य देशांना चीनविषयी साशंकता वाटत असून अनेक उद्योगांना तिथून बाहेर पडायचे आहे, ही भारताच्या दृष्टीने मोठी संधी आहे. त्यामुळेच अलिकडे अ‍ॅपलसारखी कंपनी भारतातही आपल्या आय फोनची निर्मिती करु लागली आहे, म्हणूनच टेस्ला च्या आगमानाचे देशात स्वागतच होईल. देशाच्या मेक इन इंडिया च्या मोहीमेला त्यामुळे अधिकच बळ मिळणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नाला अनुकूल असे इलेट्रिक वाहन (ईव्ही ) धोरण म्हणूनच केंद्र सरकारने जाहीर केले. त्यानुसार टेस्ला सारख्या कंपन्यांना आता भारतात 15 टक्के आयात शुल्क आकारुन वर्षाला जास्तीत जास्त 8 हजार इलेट्रिक कार्स( कम्पील्टली बिल्ट अप- सीबी यु ) 5 वर्षापर्यंत विकता येतील. त्यासाठी त्या कंपनीस भारतात किमान 50 कोटी डॉलर्स म्हणजे साधारणत: 4150 कोटी रुपये गुंतवणूक करावी लागेल. त्याबरोबरच देशात कार विक्रीला सुरुवात केल्यानंतरच्या तीन वर्षात कार उत्पादन युनिटच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. या कार्ससाठी लागणार्‍या सुट्या भागांपैकी किमान 25 टक्के भाग या कारखान्याने देशातील उद्योगांकडून घेतले पाहिजेत. शिवाय इथे विक्री केल्या जाणार्‍या कारची किंमत किमान 35 ह्जार डॉलर्स ( सुमारे 29 लाख 5 हजार रुपये) असली पाहिजे. अर्थात टेस्लाला हे सोयीचे आहे, कारण त्यांच्या सध्याच्या स्वस्तातील कारची किंमत 38, 990 डॉलर्सपासून (32 लाख 36 ह्जार रुपये ) सुरु होते.

टेस्लाला आपली विस्कटलेली घडी बसविण्याची आयती संधी त्यांच्या भारतातील प्रवेशामुळे हातात आलेली आहे. ईव्ही ( इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स ) क्षेत्रात पायाभूत स्वरुपाची अव्वल कामगिरी करणारी कंपनी अशी टेस्ला ची ख्याती असली तरी वाढती स्पर्धा आणि अन्य कारणांंमुळे या कंपनीच्या नफ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून 15 एप्रिलला कंपनीने 10 टक्के कर्मचार्‍यांना ले ऑफ़ च्या नोटीसा पाठविल्या. त्यामुळे विविध खात्यातील 14 हजारांवर कर्मचार्‍यांना घरी जावे लागणार आहे. हा मोठा धक्का असल्याने कंपनीत त्यामुळे नाराजी पसरल्याचे दिसते. अमेरिकेत पेट्रोलवर चालणार्‍या गाड्यांच्या तुलनेत ईव्हींचा खप जास्त असला तरी इथेही चार्जिंग सुविधा अपेक्षित प्रमाणात नसल्याने या खपालाही ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. त्याचमुळे जनरल मोटर्स, फोर्ड, मर्सिडिस बेंझ यासारख्या कंपन्यांनीही ई व्ही उत्पादन वाढीचे आकडे कमी केलेले आहेत. त्याचा फायदा चीन मधील बीवाय डी सारख्या कंपन्या घेत असून त्या किंमती किफायतशीर ठेवून ( साधारणत: 10 हजार डॉलर्स ) निर्यात वाढवत आहेत. परिणामी जागतिक गाड्यांच्या बाजारपेठेत या चिनी कंपन्यांनी टेस्ला आणि इतर पाश्चात्य कार कंपन्यांपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे.

पहिल्या तिमाहीत टेस्लाची विक्री 3 लाख 87 ह्जार युनिट पर्यंत खाली आली. मागील तिमाहीच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी आणि वार्षिक निकषावर ती 8 टक्क्यांनी कमी झाली.ब्लूमबर्ग च्या वृत्तानुसार हा खप 4 लाख 49 हजाराच्या घरात अपेक्षित होता. टेस्ला च्या शेअर दरालाही त्याचा फटका बसला असून या वर्षात त्याची किंमत एक तृतीयांशने कमी झाली आहे.त्यामुळे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपतीच्या स्पर्धेत एलॉन मस्क दुसर्‍या क्रमांकावर गेले आणि त्यांची जागा अ‍ॅमेझॉन चे जेफ बेझोस यांनी घेतली. आपल्या सायबर ट्रक च्या डिलिव्हरीच्या तारखाही मस्क यांनी लांबणीवर टाकल्या आहेत. कार विक्रीवर भर देण्याऐवजी आता ही कंपनी आपली ड्रायव्हरलेस टेस्ला ( रोबोटॅक्सी ) 8 ऑगस्टला सादर करण्याच्या तयारीत आहे. स्वस्तातील मॉडेल तयार करण्यापेक्षा रोबोटॅक्सीला अग्रक्रम देण्याचे धोरण कंपनीच्या अर्थिक वाढीला पूरक ठरेल, असा मस्क यांचा होरा असावा. आपल्या कंपनीला ए आय चा चेहरा देऊन व्यवसाय आणि नफावाढीची त्यांची गणिते कितपत साध्य होतील हे भविष्यकाळात स्पष्ट होईल.

भारतात टेस्ला कोणत्या स्थितीत प्रवेश करीत आहे, हे यावरुन स्पष्ट होईल. भारताची बाजारपेठ आपल्याला हात देईल, अशी त्यांची अपेक्षा असणार. इथे केवळ भारतीय बाजारपेठेसाठी गाड्या न बनवता बाहेरील देशाना निर्यात करण्यासाठी त्यांची निर्मिती करण्याचा त्यांचा इरादा आहे.भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या जर्मनीतील बर्लिन च्या कारखान्यात त्यांनी ईव्ही तयार करण्यास यापुर्वीच सुरुवात केली आहे. या गाड्या अमेरिकेतील ंमॉडेलसारख्या आहेत पण फरक म्हणजे त्या लेफ़्ट हँड ड्रिव्हन नसून राईट हँड ड्रिव्हन आहेत. टेस्ला भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तमिळनाडू की उत्तर प्रदेश या पैकी कुठे गुंतवणूक करणार हाही अर्थातच मोठा औत्सुक्याचा विषय आहे. टेस्ला च्या अमेरिकेबाहेर बर्लिन बरोबरच शांघाय ( चीन) मध्ये ई व्ही ची उत्पादन केंद्रे आहेत. हे लक्षात घेता एके ठिकाणी मोठी गुंतवणूक करुन गिगाफॅक्टरी भारतातही सुरु करणार, हे स्पष्ट आहे

अर्थात भारतात टेस्ला यशस्वी होण्याच्या मार्गात काही अडथळेही येऊ शकतात, भारतात अजूनही ईव्ही चा प्रवेश अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात झालेला दिसतो. 2023 मध्ये देशात 41 लाख कार्सची विक्री झाली. त्यात ईव्ही चे प्रमाण 2 टक्क्यांपेक्षाही कमी होते. त्या तुलनेत चीन ची आकडेवारी लक्षात घेण्याजोगी आहे. जवळ्जवळ आपल्या एवढीच लोकसंख्या असलेल्या या देशात 2023 मध्ये 31 लाख कार्सची विक्री झाली. त्यात ईव्ही चे प्रमाण 34 टक्के होते. भारतात चार्जिंग सुविधा वाढल्या असल्या तरी त्या गरजेपेक्षा खूप कमी असल्याने ईव्ही च्या वाढीला मर्यादा येत आहेत. आपल्याकडे चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा विस्कळित स्वरुपात असून त्यात प्रमाणीकरणाचा अभाव दिसतो. प्रत्येक ईव्ही कंपन्यांनी आपापले स्वतंत्र चार्ज़िंगचे जाळे उभारले आहे.त्यामुळे परस्परांच्या सुविधा परस्परांना वापरता येत नाहीत. उदाहरणार्थ टाटा चार्जिग सुविधेत निस्सान च्या कारचे चार्जिंग होऊ शकत नाही, कारण चार्जर प्लग आणि व्होल्टेजची गरज वेगवेगळी आहे. हे लक्षात घेता टेस्ला ला अगदी प्राथमिक पातळीपासून चार्जिग ची सुविधा निर्माण करावी लागेल,

दुसरा घटक किंमतीचा. मस्क यांच्या गाड्या भारतीय ग्राहकांची मानसिकता पाहता खूप महाग आहेत. त्यांच्या कारची किंमत 38, 990 डॉलर्सपासून सुरु होते. या किमती पुढे 1 लाख 19 हजार 990 डॉलर्स पर्यंत जातात. म्हणजे 32 लाख रुपयांंपासून 1 कोटी रुपयापर्यंतचा हा किंमतपट्टा आहे. देशात विकल्या जाणार्‍या कार्समध्ये लक्झरी कार्स विक्रीचे प्रमाण 2 टक्क्यांहून कमी आहे. वर्षाला 45 हजारापर्यंत त्यांची विक्री होते, यात टेस्लाचा वाटा किती असेल, हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल.

भारतासाठी कमी खर्चाचे मॉडेल आणण्याचे नियोजन तूर्त दिसत नसले तरी भारतात एंट्री लेव्हल कार्स आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, साधारणत: 25 लाख रुपपापर्यंतचे मॉडेल 2 इथे सादर केले जाऊ शकते. नवीन ई व्ही धोरणात चीनसह कोणत्याही देशातून कार आयातीस परवानगी आहे, त्याची मोठी स्पर्धा टेस्लाला करावी लागणार आहे.बी वाय डी. शाओमी सारख्या चिनी कंपम्या महागड्या गाड्यांबरोबरच परवडणार्‍या दरातील गाड्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी सज्ज आहेत भारतात उत्पादन सुविधा निर्माण करुन त्या टेस्ला ची कोंडी करु शकतात. बी वाय डी तर अव्वल स्पर्धक ठरु शकते. ही कंपनी 2007 पासून भारतात कार्यरत आहे. देशातील मेघा इंजिनिअरिंग बरोबर संयुक्त भागीदारी असल्याने या कं पनीला वितरण आणि सुटे भाग मिळविणे अधिक सोपे जाणार आहे. अर्थात याही कंपनीपुढे चार्जिंग सुविधांचा प्रश्न येणारच आहे, पण त्यांची जमेची बाजू म्हणजे केव़ळ इलेट्रिक गाड्या न विकता हायब्रीड गाड्याही ती विकते.

टेस्लाला चीनमध्येही अशा ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग (ओईएम) कंपन्यांशी तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे टेस्लाने आपल्या गाड्यांवर आकर्षक डिस्काऊंट देण्यास सुरुवात केली. तरीही त्याचा फायदा न होता त्यांच्या गाड्यांचा खप चालू वर्षात 20 टक्क्यांनी घटला,चीनबाबतचे भारत सरकारचे सध्याचे धोरण चिनी गुंतवणुकीबाबत प्रतिकूल असल्याने या कंपन्याबाबत नेमका काय पवित्रा स्विकारला जाणार,हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे. या पार्श्वभूमीवर टेस्ला नेमके काय करणार? याकडे या क्षेत्राचे लक्ष असेल, अर्थात हे काहीही असले तरी टेस्ला ही भारताच्या पुरवठा साख़़ळीचा अविभाज्य भाग असेल, हे नक्की. मध्य पूर्व, आग्नेय अशिया आणि ऑस्टोलिया यासारख्या बाजारपेठांना आपल्या गाड्या निर्यात करण्यासाठी त्यांना भारतातील सुविधांचा उपयोग होणार आहे. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ' चायना प्लस वन ' उत्पादन धोरणाचा हा महत्त्वाचा भाग ही कंपनी असेल.सरकारने अलिक़डील काळात ईव्हीज उत्पादनांना उत्तेजन देतांना चार्जिंग सुविधा वाढवण्यालाही प्रोत्साहन दिले आहे. बॅटर्‍यांच्या किंमतीत झालेली घट ,ग्राहकांमध्ये वाढत असलेली जागरुकता यामुळेही ईव्हीज खरेदीबाबत अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.

कोरोना साथीपुर्वी देशातील 3 कंपन्यांची 4 ईव्ही मॉडेल अस्तित्वात होती. आता मात्र 2023 मध्ये 7 कंपन्यांची, 12 हून अधिक मॉडेल्स अस्तित्वात आली आहेत. सध्या टाटा मोटर्सचा या बाजारपेठेवर वरचष्मा दिसतो, त्याखालोखाल एम जी मोटर्स इंडिया आणि महिंद्र अँड महिंद्रा इंडियाचा क्रमांक लागतो, टाटा मोटर्सच्या अर्थिक वर्ष 2023 च्या अहवालात येत्या 5 वर्षात कंपनीच्या पोर्टफोलिओत ईव्हीज वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत आनि 2030 पर्यंत तो 50 टक्क्यापर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र भारतात मर्सिडिस बेंझ, बीएमडब्ल्यु, ऑडी यासारख्या लकझरी सेगमेंट मधील कंपन्या नव्या ईव्ही धोरणाचा लाभ घेण्याच्या तयारीत नाहीत. विविध प्लँट्स आणि ऑपरेशन्स च्या माध्यमातूम त्यांनी यापूर्वीच भरीव गुंतवणूक केली असून आता नव्याने ईव्हीज साठी गुंतवणूक करणे, त्यांना लाभदायक वाटत नसावे.

हा अपवाद असला तरी एकूण देशात ईव्ही साठी अनुकूल वातावरण असून त्याबाबत मस्क कशी पावले उचलतात,यावर बरेच काही अवलंबून आहे, किंमतीच्या आघाडीवर परवडणार्‍या दरातील मॉडेल आल्यास त्याचा त्यांना अधिक फायदा होईल, मस्क यांनी 2030 पर्यंत 2 कोटी वाहनविक्रीचे उद्दिष्ट्य जाहीर केले होते. जगातील सर्वाधिक मोठे ऑटोमेकर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या टोयोटा च्या गाड्यांच्या विक्रीचा हा दुप्पट आकडा आहेय मॉडेल 2 चा प्रक्ल्प आता बंद केल्याने हा आकडा ते कसा गाठणार. हा प्रश्न असला तरी भारतात त्यांना मोठा वाव आहे, ग्राहकांना नव्या आकर्षक एस यु व्हीचे मोठे आकर्षण आहे. हे लक्षात घेता परवडणारी किंम्त ठेवल्यास त्यांना यश मिळू शकते. हे कसे आणि कितपत साध्य होते, हे पाहण्यासाठी मात्र थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल.

स्टार लिंक च्या सेवेचीही प्रतीक्षा

एलॉन मस्क भारतात येतांना आपली मोठी टीम घेऊन येत आहेत. त्यांच्या स्टारलिंक च्या सेवा पुरविण्याबाबतही इथे चर्चा अपेक्षित आहे.स्पेस क्षेत्रातील निवडक स्टार्ट अप्स च्या उद्योजकांबरोबर चर्चेचा कार्यक्रम म्हणूनच ठरविण्यात आला आहे. देशात स्टार लिंक सेवेची ही सुरुवात असू शकते. स्टारलिंकचे भारतातील युनिट 2021 मध्येच स्थापन क रण्यात आलेले आहे, पण अजून या सेवेची सुरुवात करण्यास सरकारी परवानगी मिळालेली नाही.त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यांवर आहे. मस्क यांच्या स्पेस एक्स या एरोस्पेस कंपनीतर्फे उपग्रहावर आधारित परवडणार्‍या दरात सेवा पुरविली जाते. टेलिक़ॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया च्या माहितीनुसार त्याचे जगात 92 कोटी ब्रॉडबँड ग्राहक आहेत. देशातील ब्रॉड्बँड बाजारपेठेवर सध्या रिलायन्स जिओ इन्फोक़ॉम, भारती एअरटेल आणि त्याखालोखाल व्होडाफोन आयडिया आणि बी एस एन एल चा पगडा आहे, स्टारलिंक अमर्यादित स्वरुपात हाय स्पीड डाटा पुरवते, अमेरिकेत ग्रामीण भागासाठी बेसिक वाय फाय प्लॅनचे मसिक भाडे 120 डॉलर आहे, भारतात हा दर किती असेल, यविषयी कोणताही तपशील जाहीर झालेला नाही.ग्राहकांना 220 एमबी पी एस पर्यंतचा डाऊनलोड स्पीड मिळू शकेल. अनेक ग्राहकांना 100 एम बी पी एस पर्यंतचा स्पीड मिळत आहे.स्पेस एक्स रॉकेट मेकर म्हणूनही ओळ्खले जाते. त्यांच्या न्युरालिंक तर्फे ब्रेन चिपही विकसित करण्यात आली आहे. याखेरीज मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतले असून आता त्याची एक्स अशी नवी ओळख अस्तित्वात आली आहे.

चीनचा तिळपापड

चीनला टेस्लाचा भारतातील प्रवेश अजिबात पसंत नाही. 'कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट'सारखी त्यांची मानसिकता दिसते. 'ग्लोबल टाइम्स' या चीन सरकारच्या मुखपत्रात यावर टीका करणारे भाष्य प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांच्या मते, भारतातील बाजारपेठ याबाबत पुरेशी प्रगल्भ नाही. अशा अप्रगल्भ आणि बदलाला तयार नसलेल्या बाजारपेठेत उतरण्याचा फायदा होणार नाही. कित्येक बड्या चिनी कंपन्यांनी यापूर्वी भारतात ई.व्ही. तयार करण्यात स्वारस्य दाखविले होते; पण भारत सरकारने त्यांना परवानगी नाकारली होती, हे चिनी राज्यकर्ते सोयीस्कररीत्या विसरले, हे या टीकेने स्पष्ट झाले आहे. सीमावादावरून उभय देशांचे संबंध बिघडले असून, चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीची बारकाईने छाननी केली जात आहे; शिवाय बेकायदेशीर गैरव्यवहार केल्याबद्दल कित्येक चिनी उद्योगांना सरकारी चौकशांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्यांना इथे आपले बस्तान बसविणे अवघड आहे, तसे झाल्यास टेस्लाच्या ते पथ्यावर पडणारे आहे.