ग्वादरची धग, बलुचींमधील धगधग

बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दहशतवादी गटाने नुकताच हल्ला केला. गेल्या काही वर्षांपासून तेथे बलुची जनतेची स्वातंत्र्य चळवळ सुरू आहे. तेथील बंडखोरांच्या पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध सतत चकमकी सुरू असतात. ग्वादरमध्ये चीन आपली एक वसाहतच निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे दीड लाख लोकवस्तीच्या ग्वादरमधील लोकांची प्रचंड गळचेपी होत आहे, अशी ओरड होत आहे.

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॅरिडॉर (सिपेक) योजनेअंतर्गत ग्वादर बंदर प्रकल्पाचे जे काम पाकिस्तानच्या सहकार्याने चीन करीत आहे, त्यामुळे भारताला किती मोठा धोका आहे आणि पाकिस्तान-चीनला तो कसा फायदेशीर ठरणार आहे, याची चर्चा सतत होत असते; पण आता या प्रकल्पाला इतके अंतर्गत धोके निर्माण झाले आहेत की, ज्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान यांची झोप उडाली आहे. ग्वादर बंदर हे पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतामध्ये आहे आणि तेथे बलुची जनतेची स्वातंत्र्य चळवळ सुरू आहे. तेथील बंडखोरांच्या पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध सतत चकमकी सुरू असतात. त्यातच बलुची जनतेला बलुचिस्तानमध्ये चीनचा हस्तक्षेप नको आहे. ग्वादरमध्ये चीन एक वसाहतच निर्माण करण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे दीड लाख लोकवस्तीच्या ग्वादर शहरातील लोकांची प्रचंड गळचेपी होत आहे, अशी ओरड होत आहे.

ग्वादर बंदरावर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या (बीएलए) माजिद ब्रिगेडच्या दहशतवाद्यांनी 20 मार्चला जोरदार हल्ला केला. त्यात पाकिस्तानच्या लष्कराचे दोन जवान आणि 8 दहशतवादी मारले गेले. भू-राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या या बंदरावर यापूर्वीही बर्‍याचदा बीएलएने हल्ले केले आहेत. 2022 मध्ये ग्वादरच्या द्वारावर हजारो बलुची नागरिकांनी जोरदार निदर्शने केली. 'ग्वादर को हक्क दो' अशा निदर्शकांच्या घोषणा होत्या आणि ही निदर्शने कितीतरी दिवस सुरू होती. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही ग्वादर प्रकल्पावर सुरू असलेली कामे बंद पाडू, अशा धमक्या निदर्शकांनी दिल्या. या बंदर प्रकल्पाभोवती ज्या सुरक्षा चौक्या उभारल्या आहेत, तेथील चिन्यांकडून रोज होणारा अपमान, या बंदराजवळील खोल समुद्रात चिनी ट्रॅव्हलर्स मच्छीमारी करू लागल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे होणारे नुकसान, वीज आणि पाण्याची कमतरता हे निदर्शकांचे हे मुख्य मुद्दे होते.

कराची आणि कासमनंतर ग्वादर हे पाकिस्तानचे महत्त्वाचे बंदर आहे. सेपेकच्या 'मुकुटातील हिरा' असे ग्वादरचे वर्णन केले जाते. विशेष म्हणजे असे सांगितले जाते की, स्वातंत्र्यानंतर ओमानच्या सुलतानाने भारताला ग्वादर बंदर 'गिफ्ट' म्हणून देऊ केले होते; पण ते भारताने नाकारले. मग ते पाकिस्तानने विकत घेतले. (बरीच वर्षे ग्वादर हे बंदर ओमानच्या मालकीचे होते.) त्यातूनच आता या बंदरामुळे भारताला डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. 2013 पासून चीनने या बंदराच्या विकासाचे काम सुरू केल्यानंतर महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तेथील नागरिकांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या. या भूधारकांना एक पैसाही दिलेला नाही, असे फ्रान्सिस्का मोरिनो यांनी आपल्या 'बलुचिस्तान : ब्रुईजड्, बॅटरड् अँड ब्लडिड' या पुस्तकात नमूद केले आहे. येथे चीनची हुकूमशाही आणि मानव हक्क भंग सुरू आहे. ग्वादर भागात पाच लाख नागरिकांची वसाहत उभारण्यासाठी चीनकडून कोट्यवधी डॉलर खर्च केले जात आहेत.

चीनला आर्थिक तसेच लष्करीद़ृष्ट्याही ग्वादर बंदराचा वापर करायचा आहे. त्याचप्रमाणे बलुचिस्तानमधील नैसर्गिक वायू, तेल, कोळसा, गंधक, सुवर्ण, तांबे वगैरे खनिज संपत्तीवर चीनचा डोळा आहे. या बंदराच्या विकासासाठी आणि एकूणच सिपेकसाठी चीनने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. सिपेकअंतर्गत ग्वादर बंदर हे रेल्वेमार्गाने आणि महामार्गाने थेट चीनच्या शिंजियांग प्रांतातील काशघरला जोडण्याची योजना आहे. त्याशिवाय ग्वादर बंदरामुळे चीनला हिंद महासागर आणि अरबी समुद्रात आणखी रणनीतिक वाव मिळणार आहे, तर ग्वादरला सिंगापूर किंवा दुबई बनवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा आहे. ग्वादर बंदराला बलुचिस्तानपासून अलग करण्याचा चीन आणि पाकिस्तानचा डाव असल्याचा आरोप बंडखोर बलुची नेते करीत असतात. बलुची बंडखोर चिनी कामगार आणि सिपेकच्या रक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांवर सतत हल्ले करीत असतात.

सन 2004 मध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या बंडखोरांनी ग्वादर बंदरावरील चिनी कामगारांवर हल्ले केले, त्यामुळे चीनने पाकिस्तानकडे तक्रार केली. पाकिस्ताने 20 हजार अतिरिक्त सैनिक तेथे तैनात केले आहेत, तरीही हल्ले थांबलेले नाहीत. 2013 मध्ये बलुची बंडखोरांनी पाकिस्तानचे संस्थापक अली जिनांचे जेथे वास्तव्य होते, त्या जियारत येथील 121 वर्षांची इमारत स्फोटकांनी उडवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. जिनांनी आयुष्यातील आपले शेवटचे दिवस या इमारतीमध्ये घालवले होते. या इमारतीची डागडुजी करून पाकिस्तानने ही इमारत नंतर राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केली. 2016 मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने बलुची नेते नवाब अकबर बुगटी यांची हत्या केल्यापासून बलुचिस्तान आणखी धगधगत आहे. अस्थिर पाकिस्तानमधील वाढत्या दहशतवादामुळे सिपेकमध्ये गुंतलेल्या चिनी कंपन्यांनी आपली मुख्यालये पाकिस्तानबाहेर सुरक्षित ठिकाणी नेण्याची धमकी दिली आहे. 2030 पर्यंत ग्वादर बंदर प्रकल्प पूर्ण करण्याची चीन आणि पाकिस्तानची योजना आहे; पण पाकिस्तानमधील वाढता दहशतवाद आणि आर्थिक अस्थैर्यता यामुळे सिपेक आणि ग्वादर प्रकल्प नियोजित अवधीत पूर्ण होईल की नाही, याची भीती चीन आणि पाकिस्तानला भेडसावत आहे.