तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याविरोधात 2021 मध्ये अपमानास्पद शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्या यूट्यूब ब्लॉगरला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. समाजमाध्यमांवर आरोप करणार्‍या प्रत्येकाला तुरुंगात टाकता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. यूट्यूबवर केलेल्या आरोपासाठी प्रत्येकाला निवडणुकीपूर्वी तुरुंगात टाकले तर किती जणांना तुरुंगात टाकावे लागेल, याची कल्पना करा, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
प्रत्येकाला यूट्यूबच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या आरोपासाठी निवडणुकीपूर्वी तुरुंगात टाकले तर किती जणांना तुरुंगात टाकावे लागेल, याची कल्पना करा, अशी विचारणा न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भूयां यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याकडे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देत असताना मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि या प्रकरणातील आरोपी ए. दुराईमुरुगन सत्ती यांना जामीन मंजूर केला. सत्ती यांनी मते व्यक्त करून आणि स्टॅलिन यांचा निषेध करून स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
जामिनावर असताना अशा प्रकारच्या टिप्पणी करणार नाही, अशी अट त्यांना घालण्याची राज्य सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. सत्ती यांनी आधी जामिनासाठी केलेल्या अर्जात कोणाहीविरोधात टिप्पणी करणार नाही, अशी हमी दिली होती. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. तथापि, जामिनावर असताना त्यांनी पुन्हा स्टॅलिन आणि इतरांविरोधात अवमानास्पद शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. त्यांनी अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सर्वच राजकीय पक्षांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे.
सद्यःस्थितीत राजकीय नेत्यांमध्ये सहिष्णुतेचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आपल्यावर होणार्‍या टीकेला सभ्य भाषेत उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवणारे राजकारणी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके उरले आहेत. उलट कोण जास्त खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करतो, याची स्पर्धा लागलेली दिसते. यामध्ये कुत्री, मांजर, गिधाडे, बांडगुळ, गेंडा यांसारख्या प्राण्यांच्या उपमांचा वापर करण्यापासून शिवीगाळ करण्यापर्यंत टीकेचा स्तर खालावला आहे. विशेष म्हणजे हेच राजकीय नेते समाजमाध्यमांवरून कोणी त्यांच्यावर टीका केली तर त्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. एम. के. स्टॅलिन यांच्या प्रकरणातही तेच घडले. या प्रकरणातील यूट्यूब ब्लॉगरवर कारवाई करताना स्टॅलिन यांना नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे दिसले. सोशल मीडियाच्या विस्तारत चाललेल्या युगामध्ये यूट्यूब हे प्रभावी माध्यम म्हणून समोर आले आहे.
यूट्यूबवर चॅनेल सुरू करणार्‍यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या यूट्यूबर्सना मिळणारा प्रेक्षकांचा पाठिंबाही मोठा आहे. यूट्यूब हे माध्यम ओपन मीडियामध्ये येत असल्यामुळे त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते. याचा फायदा घेत अनेक यूट्यूबर मनमानीपणाने टिपण्या करताना दिसतात. काही वेळा चुकीची माहितीही मांडताना दिसतात. बरेचदा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही विषयावर व्यक्त केलेली मते आक्षेपार्ह सामग्री म्हणून पाहिली जातात आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते; पण स्वतंत्र व्यासपीठांवर मांडलेल्या मतांना अशा प्रकारे बाधा येत असेल, तर अभिव्यक्तीच्या अधिकाराला काय अर्थ उरणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काही अपरिपक्व लोक सोशल मीडियावर असभ्य आणि आक्षेपार्ह शब्द वापरत असले आणि त्यामुळे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेचा भंग होत असला तरी लोकशाही समाजात आणि प्रशासनात, विशेषतः सरकारांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात सहिष्णू असणे आवश्यक आहे.
