Surrogate mother : सरोगसी गर्भधारणेच्या बाजाराला सरकारी चाप!

पुणे ; दिनेश गुप्ता : 'सरोगसी मदर'च्या (Surrogate mother) नावाखाली देशभर होणारा अवैध कारभार रोखण्यासाठी केंद्राने संसदेत विधेयक आणले आहे. कायदा अस्तित्वात येऊ नये यासाठी देशभरातील डॉक्टर संघटना निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी बैठका घेत आहेत; तर दुसरीकडे डॉक्टरांना वीर्य शुक्राणू सॅम्पल पुरवणार्‍या देशभरातील वीर्य बँका 25 जानेवारीपासून बंद झाल्या आहेत. याचा थेट परिणाम अपत्य नसलेल्या जोडप्यांना सहन करावा लागणार असून खर्च करण्याची ताकद नसलेल्यांना निपुत्रिक म्हणूनच राहावे लागणार आहे.

निपुत्रिकांसाठी वरदान ठरलेली 'सरोगसी मदर' (Surrogate mother) ही संकल्पना आनंद देणारी होती. मात्र या आनंदाचा अप्रत्यक्षपणे देशातील काही व्यावसायिक डॉक्टरांनी गैरफायदा घेत एक प्रकारे लूट चालवली होती.

मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकार थांबवण्यासाठी इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) ने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. मात्र ही तत्त्वे पालन करणारी कुठलीच कायदेशीर यंत्रणा नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेत काही डॉक्टरांनी 'सरोगसी मदर' संकल्पनेच्या व्यवसायाचा बाजार मांडला होता.

मेट्रो शहरांच्या तुलनेत छोट्या शहरात आयव्हीएफ केंद्र चालवणार्‍या डॉक्टरांकडे सर्रासपणे व्यावसायिक सर्व महिलांचा वापर केला जात होता. अपत्यप्राप्तीसाठी जे काम दोन ते तीन लाखांत व्हायला पाहिजे होते, तेच काम व्यावसायिक 'सरोगसी मदर'मुळे दहा ते पंधरा लाखांपर्यंत उकळत होते. 'आयसीएमआर'च्या मसुद्याला संसदेत मंजुरी न मिळाल्याने अनेक डॉक्टर्स सोयीनुसार त्याचा वापर करत होते.

कायदा अमलात येण्यापूर्वीची काय होती प्रक्रिया…

पूर्वी ज्या जोडप्यांना अपत्य राहत नाही, अशांची विविध चाचणी करून कुठल्या वेळी अपत्य राहील यावर विज्ञानाच्या मदतीने उपचार केले जायचे. यात ओेन आयव्हीएफ, आयसीएसआय, डोनर एक्ज आयव्हीएफ अशा पद्धतीने उपचार व्हायचे. हे करताना डॉक्टर सरोगसी महिला व त्या जोडप्यात जो व्यवहार व्हायचा तो अंतर्गत होत होता. यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शंका वर्तवली जात होती.

गैरव्यवहार कसा होता….

मागील दहा ते बारा वर्षांत निपुत्रिकांना वरदान ठरलेली सरोगसी उपचार पद्धती अप्रत्यक्षरीत्या लूट करणारी ठरत होती. यात व्यावसायिक सरोगसी महिला व डॉक्टर यांच्यातच अधिक आर्थिक व्यवहार होत होता. फक्त बाळाला जन्माला घालेपर्यंतचा खर्च कागदोपत्री दाखवला जायचा. त्यानंतरचा आर्थिक व्यवहार होत असला तरी प्रत्यक्षात दाखवला जात नव्हता.

नव्या कायद्यामुळे गैरव्यवहार कसे रोखले जाणार… (Surrogate mother)

लोकसभेत मंजूर झालेल्या सरोगसी कायद्यामुळे सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. सरोगसी मदर, वीर्यदाता, अपत्यप्राप्तीची अपेक्षा असलेल्या जोडप्यासह सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करणे बंधनकारक आहे. एकदा नोंदणी केल्यानंतर अपत्य होवो किंवा न होवो, पुन्हा गर्भपिशवी, वीर्यदात्यांनी प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. अशीच कारवाई डॉक्टरांसाठी देखील करण्यात आली आहे.

आरोग्य मंत्रालयात डॉक्टरांच्या बैठका…

सरोगसी संदर्भात आवश्यक असलेला कायदा मागील वर्षी लोकसभेत मंजूर झाला. त्या कायद्यातील अटी व शर्ती डॉक्टरांनाच अडचणीच्या वाटत आहे. तर दुसरीकडे डॉक्टरांना मदत करणार्‍या वीर्य बँका देखील अडचणीत आल्या आहेत. कायदा अमलात आणण्यापूर्वी केंद्राने त्यात काही बदल करावेत अशा सूचना 'आयसीएमआर'चे सदस्य व आयएमए संघटनेने आत्तापर्यंत झालेल्या बैठकीत केल्या आहेत. कायदा निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी असलेले मुंबईचे डॉक्टर आर. एस. शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर मला बोलता येणार नाही. मी आयसीएमआरचा सदस्य असून प्रस्तावावर सूचना व हरकती वर चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले.

अपत्य सुखापासून सामान्य दूर…

प्रत्यक्षात कायदा अमलात येणे गरजेचे असले तरी हाच कायदा सामान्यांना अपत्य सुखापासून लांब ठेवणार आहे. कारण यापूर्वी स्त्रीरोगतज्ञ कडे उपचारासाठी गेलेल्या जोडप्यावर वेगवेगळ्या चाचण्या करून 1,2 प्रयत्नानंतर बाळ राहत होते. त्या महिलेची प्रसूती देखील त्याच स्त्रीरोग तज्ञकडे होत होती. ज्या जोडप्यांना शुक्राणू अभावी बाळ होत नाही असे दिसल्यास वीर बँकेत प्रीझर्व केलेला स्पर्म वापरून त्या जोडप्याला अपत्य सुखाचा आनंद दिला जात होता. नव्या कायद्यामुळे आता स्त्रीरोग तज्ञांना अशा प्रकारचे उपचार करण्यावर निर्बंध आले आहे. त्यामुळे पुत्रप्राप्तीसाठी थेट आता आयवीएफ सेंटर कडे जावे लागणार आहे. खर्च करण्याची ऐपत नसलेल्याना आता या सुखा पासून दूर राहावे लागणार आहे.

डॉक्टर्स काय म्हणतात…

एआरटी बील लागू झाल्याने नैतिकतेने कार्य असणार्‍या कोणाही डॉक्टर अथवा लॅब वरती काही परिणाम होईल असे वाटत नाही.
एफओएसआय, आयएसएआर, आयएफएस (ऋजॠडख, खड-ठ, खऋड) या संघटनाच्या तज्ञांनी ' आयसीएमआर ' कडे सूचना पाठविणेसाठी सर्वांना सांगितले आहे.
काही त्रुटी वगळता बिल योग्य आहे, पण त्याची अंमलबजावणी देखील योग्य प्रकारे व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

नव्या कायद्यात काय आहेत तरतुदी…

1) आयव्हीएफ केंद्रात उपचार घेणार्‍या जोडप्यांचे वेगळे केलेले बून आता वापरता येणार नाही.
2) वीर्यदात्याचे वीर्य एकदाच वापरू शकता.
3) सरोगसी मदर एकदाच गर्भपिशवी भाड्याने देऊ शकते.
4) वीर्य बँकांनी स्वखर्चाने स्पर्म प्रिझर्व्ह (जतन) करावेत.
5) सरोगसीसाठी नातेवाईक असावा.
6) वीर्यातून फक्त सात स्पर्म काढता येऊ शकतात.
7) सरोगसी मदरचा विमा काढणे बंधनकारक.
8) वीर्यदाता व सरोगसी मदर यांची ऑनलाईन नोंदणी गरजेची.