नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; कर्नाटक मधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये लावण्यात आलेल्या 'हिजाब बंदी'च्या मुद्यावर सुनावणी घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील द्वि सदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळा निकाल सुनावला आहे.खंडपीठातील न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.तर,न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला आहे.हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून तीन सदस्यीय खंडपीठासमक्ष यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थींनींकडून परिधाण करण्यात येणाऱ्या हिजाब वरील बंदी कायम ठेवण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १० दिवसांच्या सुनावणीनंतर २७ सप्टेंबरला खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
उच्च न्यायालयाने चुकीचा मार्ग अवलंबला. अनुच्छेद १४ आणि १९ चे हे प्रकरण आहे.हा आवडीचा मुद्दा आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना धार्मिक प्रथेची संकल्पना या वादासाठी लक्षात घेणे अनावश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत, मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.त्यांचे शिक्षण अधिक चांगले करू शकतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा असून हिजाब बंदीचा निकाल रद्द करीत असल्याचे न्या.धुलिया यांनी सांगितले. ५ फेब्रुवारीला देण्यात आलेले सरकारी आदेश रद्द करीत हिजाब बंदी हटवण्याचे आदेश देत आहे, असे न्या.धुलिया यांनी त्यांचा निकाल सुनावताना स्पष्ट केले.
तर, निकालपत्रात ११ प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत.याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दांविरोधात हे प्रश्न आहेत. हिजाब बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात असे माझे निकालपत्रात नमूद करण्यात आल्याचे,निकाल सुनावतांना न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी नमूद केले. प्रकरणावर योग्य निर्देशांसाठी सरन्यायाधीशांसमोर ठेवले जाईल, असे देखील न्या.गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी शीख समाजातील पगडीचे उदाहरण देत हिजाबचे समर्थन केले होते. यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी पगडीची हिजाबशी तुलना होऊ शकत नाही, तसेच पगडीला केवळ धर्माशी जोडणे उचित ठरणार नाही, अशी टिप्पणी केली होती. कायद्यात ड्रेसकोडची तरतूद नसेल तर सरकार अशी तरतूद करु शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना करण्यात आली होती. यावर मौलिक अधिकारांच्या बदल्यात कार्यकारी शक्तींचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले होते.
हिजाब बंदीविरोधातील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठविली होती. शाळा महाविद्यालयांत गणवेशसक्ती नाही केली तर विद्यार्थी हिजाब किंवा इतर कोणतेही धार्मिक कपडे घालून शाळेत येतील, हिजाब बंदी म्हणजे एखाद्याच्या धार्मिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असा अर्थ होत नाही, अशी बाजू कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. हिजाब ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, विद्यार्थिनी शाळेबाहेर हिजाब परिधान करू शकतात, पण शाळेत गणवेशसक्ती आवश्यक आहे, असेही कर्नाटक सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले होते. (Spilt verdict in Karnataka Hijab ban case)
हे ही वाचा :
