![सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र )](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FSupreme-court.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : 'राम सेतू' ला राष्ट्रीय वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याबाबत केंद्र सरकारला योग्य ते निर्देश दिले जावेत, अशा विनंतीच्या भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. स्वामी यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडून एका आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे.
राम सेतूच्या मुद्यावर १२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उत्तर सादर केले जाईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिले होते. मात्र अजुनपर्यंत कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आलेले नाही, असे सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाला सांगितले. यावर राम सेतूचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर असून याबाबत चर्चा सुरु आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.
तत्कालीन संपुआ सरकारच्या काळात २००७ साली सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी राम सेतूसंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. स्वामी यांनी त्यावेळी सेतू समुद्रम प्रकल्पाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने सेतू समुद्रम योजनेला स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा :