‘SBI’ने २६ दिवस काय केले?’: Electoral Bonds प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलेले ठळक मुद्दे

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) तपशील प्रकरणी 30 जूनपर्यंत वेळ देण्‍यात यावा, अशी मागणी करणारा स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)ने केलेला अर्ज सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्‍या घटनापीठाने आज(दि. ११ मार्च ) फेटाळला. ( Supreme Court three big quotes on Electoral bonds case ) जाणून घेवूया या प्रकरणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अधोरेखित केलेले ‍‍ठळक तीन मुद्‍दे….

तुम्ही २६ दिवसांत  कोणती पावले उचलली? : सरन्‍यायाधीश

सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट कले की, निवडणूक रोखे तपशील सादर करावा, असा निकाल आम्‍ही १५ फेब्रुवारी रोजी दिला आहे. आज ११ मार्च रोजी निवडणूक रोखे तपशीलावर पुन्‍हा सुनावणी करत आहोत. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? याबाबत तुम्‍ही काहीही सांगितलेले नाही. याचा खुलासा व्हायला हवा होता. आम्हाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून काही स्पष्टतेची अपेक्षा आहे." ( Supreme Court three big quotes on Electoral bonds case )

'एसबीआय'ला फक्‍त सीलबंद कव्‍हर उघडावे लागणार होते

'एसबीआय'ला केवळ निवडणूक रोख्‍यांवरील सीलबंद कव्‍हर उघडायचे होते. तपशील एकत्र करायचा आहे. याची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करायची होती, असे तोशेही खंडपीठाने यावेळी ओढले. तसेच एसबीआयने आपल्या अर्जातच नमूद केले आहे की, निवडणूक रोखे देणगीदारांचे तपशील स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत. याशिवाय, 'एसबीआय'द्वारे प्रकाशित केलेल्या सूचनांमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, निवडणूक रोखे खरेदी करताना खरेदीदाराने KYC कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत. अशा प्रकारे, खरेदी केलेल्या निवडणूक रोखेचा तपशील बँकेकडे सहज उपलब्ध आहेत, असेही न्‍यायालयाने सुनावले. ( Supreme Court three big quotes on Electoral bonds case )

Electoral bonds case : 'एसबीआय'ने माहिती देणे बंधनकारक

निवडणूक रोखे योजनेतील कलम ७ नुसार, निवडणूक रोखे खरेदीदाराने दिलेली माहिती गोपनीय मानली जाईल. मात्र सक्षम न्‍यायालयाने याबाबतची माहिती देण्‍यास सांगितले तरच ती उघड केली जाईल, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे आता आम्‍ही एसबीआयला दिलेल्‍या आदेशानुसार निवडणूक रोखेची माहिती उघड करणे बंधनकारक आहे,  स्‍पष्‍ट करत निवडणूक रोखे  प्रकरणी 30 जूनपर्यंत मूदतवाढ देण्‍यात यावी, अशी मागणी खंडपीठाने फेटाळली. बँकेने १२ मार्चपर्यंत निवडणूक रोखे तपशील सादर करावा, अन्‍यथा अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल,असेही खडसावले. निवडणूक रोखे खरेदी करणार्‍याचे नाव, रोख्‍यांचे मूल्‍य आणि संबंधित राजकीय पक्षांनी पूर्तर्ता केलेले रोखे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी. दोन्ही तपशिलांचा संच जुळण्याची गरज नाही. बँकेने मंगळवार (१२ मार्च) पर्यंत निवडणूक राेखे तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा. १५ मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती सार्वजनिक करावी, असेही निर्देशही न्‍यायालयाने दिले.