प्रदूषणापासून ताजमहालच्या संरक्षणाबाबतीत पुरातत्व विभागाकडे सुप्रीम कोर्टाने मागितले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ताजमहालच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाकडून शुक्रवारी (दि. २६) उत्तर मागवले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील पर्यावरणीय प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे उत्तर मागवण्यात आले.

ताजमहालचे पर्यावरणासंबंधीची चिंता व्यक्त करणारी याचिका रमण यांनी दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, 'ताज ट्रॅपेझियम झोन प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) प्राधिकरणाच्या कुचकामी कार्यामुळे समस्या उद्भवल्या आहेत.'

यावरील सुनावणीत न्यायालयाने 26 जुलै 2018 च्या पूर्वीच्या आदेशाचीही नोंद केली. ज्यामध्ये स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर आणि उत्तर प्रदेश राज्य यांनी ताजमहालच्या देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाशी सल्लामसलत न करता व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केल्याची नोंद केली होती.

परिणामी, सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश राज्याला व्हिजन प्लॅनची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला दोन महिन्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्हिजन प्लॅनवर आपला प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश दिले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या टिप्पण्यांसह व्हिजन प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी पुढील सुनावणी 11 जुलै 2024 रोजी होणार आहे.