नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडावयाच्या प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने आपल्या सर्वच संपत्तींचा उल्लेख करणे आवश्यक नाही. मतदानावर जर एखाद्या मिळकतीचा प्रभाव पडणार नसेल, ती मिळकत फार मौल्यवान नसेल तर त्याबाबत काही नमूद करण्याची गरजच नाही, असे एका खटल्याच्या निकालात न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या पीठाने मंगळवारी नमूद केले.
2019 मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील तेजू विधानसभा मतदारसंघातील विजयी अपक्ष उमेदवार कारिखो क्री यांची आमदारकी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. या निकालाविरोधात कारिखो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरविला. कारिखो यांना पूर्ववत आमदारकी बहाल केली. निवडणूक लढणार्‍या उमेदवाराने त्याच्या वा त्याच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीच्या प्रत्येक स्थावर/जंगम मिळकतीचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही. कारिखो यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांची पत्नी तसेच मुलांच्या तीन वाहनांचा उल्लेख आपल्या मिळकतींत केला नव्हता, असे तक्रारदाराचे (कारिखो यांच्याविरोधातील पराभूत काँग्रेस उमेदवार नुनी तयांग) म्हणणे होते.
