नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेच्या वैधतेची पुष्टी केली आहे. अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी आयएएफमधील भरतीशी संबंधित आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने १७ एप्रिल ही तारीख दिली आहे.
"आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सर्व मुद्दे हाताळले होते", असे सर्वोच्च न्यायालयाने गोपाल कृष्णन आणि वकील एमएल शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी संरक्षण दलांत शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसारख्या भरती प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा अधिकार नाही.
लष्कर भरतीसाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याआधी २७ फेब्रुवारीमध्ये फेटाळल्या होत्या. या योजनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कुठलेही कारण दिसून येत नसल्याचे याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अग्निपथ योजनेला राष्ट्रहितासाठी तसेच सशस्त्र दलांच्या भल्यासाठी लागू करण्यात आले आहे, असे मत देखील खंडपीठाने व्यक्त केले होते.
या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले होते. सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांची भरती करण्यासाठी गतवर्षी १४ जून पासून अग्निपथ योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या नियमानुसार साडे सतरा ते २१ वर्ष वयोगटातील तरुण अर्ज सादर करण्यासाठी पात्र आहेत. भरती प्रक्रियेतून निवड करण्यात आलेल्या तरुणांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सशस्त्र दलात समाविष्ठ केले जाईल. या योजनेनूसार निवडण्यात आलेल्या २५ टक्के तरुणांना नियमित सेवेत सामावून घेतले जाईल.
अग्निपथ योजना लागू करण्यात आल्यापासूनच अनेक राज्यांमध्ये युवकांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने २०२२ मध्ये भरतीची वयोमर्यादा २३ वर्षांपर्यंत वाढवली होती. या योजनेविरोधात त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयासह इतर उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांना दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, या याचिका फेटाळल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा :
