नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाअंतर्गत (एनएसए) अटकेत असलेला युट्युबर मनीष कश्यपची (Manish Kashyap) याचिका सोमवारी (दि.८) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. एनएसए कारवाईला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते. यासोबतच सर्व गुन्ह्यांना एकत्रित करण्याची मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली होती. तामिळनाडूमध्ये बिहारी मजुरांवर हल्ल्याचा खोटा व्हिडिओ शेअर करण्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. मनीष गुन्हेगारी वृत्तीचा असल्याची बाब बिहार सरकारने सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान मनीषच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याप्रकरणात संबधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने बिहार सरकार तसेच तामिळनाडू सरकारला यापूर्वीच नोटीस बजावली होती. याप्रकरणात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून याचा संबंध राजकारणाशी नाही, असे उत्तर तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. दक्षिणेत बिहारच्या नागरिकांवर हल्ले होत असल्याचा खोटा व्हिडिओ बनवून कायदा-सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय अखंडता बाधित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कश्पला या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली, तर सर्व पत्रकारांना तरुंगात पाठवावे लागेल, असा युक्तिवाद कश्यपच्या (Manish Kashyap) वकिलाने केला. परंतु, हा पत्रकार नाही, तर त्याने निवडणूक लढवली आहे, असा युक्तिवाद कपील सिब्बल यांनी केला.
दरम्यान, बिहारमध्ये दाखल करण्यात आलेले गुन्हे कुठल्या घटनेशी संबंधित आहे ? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी बिहार सरकारला केला. या प्रकरणात तीन गुन्हे दाखल केले असून पटना शहरात तयार केलेला व्हिडिओ तामिळनाडूचा असल्याचे खोट सांगण्यात आल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या व्हिडिओमध्ये स्थलांतरित मजुरांवर हल्ले चढवले जात असल्याचे दाखवण्यात आले असल्याचे बिहार सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने मनीषच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
