नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक क्षेत्रातील जीवनविमा कंपनी एलआयसीच्या समभाग विक्रीच्या प्रक्रियेला (LIC IPO) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकारी हिस्सेदारीची विक्री तसेच आयपीओ विरोधात दाखल असलेल्या याचिकांवर पुढील काळात सुनावणी घेण्यास मात्र न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवली आहे.
एलआयसीच्या आयपीओला स्थगिती देण्याच्या विनंतीच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. यातील काही याचिकादारांनी आयपीओची विद्यमान प्रक्रिया थांबवावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. तथापि ही प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनी बिलाच्या माध्यमातून सरकारने एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) आणला आहे, मात्र कायद्याच्या निकषावर तो टिकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आयपीओमध्ये एलआयसीच्या आयपीओचा समावेश होतो. यासाठी 73 लाख लोकांनी अर्ज भरले असून 22.13 कोटी समभाग 939 रुपये प्रती समभाग या दराने विकण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.
एलआयसीमध्ये लोकांचे हक्क सामील आहेत. त्यामुळे मनी बिलाच्या माध्यमातून सरकार समभाग विक्री करू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. श्याम दिवाण यांनी केला.
