नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: सर्वोच्च न्यायालयाने वकील लक्ष्मण चंद्रा व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. कॉलेजियमने केलेली शिफारस रद्द करण्याची मागणी सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी केली. न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेणाऱ्यांचा घटनेवर विश्वास असावा. पंरतु, संबंधिताकडून करण्यात आलेल्या सार्वजनिक मत प्रदर्शनामुळे त्यांची शिफारस रद्द करण्यात यावी, असा युक्तिवाद रामचंद्रन यांनी केला.
कॉलेजियम ने शिफारसीवर पुनर्विचार करावा हे न्यायालय सांगू शकत नाही,असे न्या.भूषण गवई आणि न्या.संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'न्यायालयात न्यायाधीश होण्यापूर्वी माझेही राजकीय संबंध होते, परंतु मी २० वर्षे न्यायाधीश आहे. या राजकीय संबंधांमुळे माझ्या कामात अडथळा आला नाही', असे न्या.भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले.
अनेक प्रकरणांमध्ये खराब कामगिरीमुळे अतिरिक्त न्यायमूर्तींना स्थायी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आले नाही. तर,विशेष राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांना न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती मिळाल्याचेही अनेक उदाहरण आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेले तथ्य २०१८ मध्ये देण्यात आलेल्या भाषणाशी संबंधित आहेत. पंरतु, कॉलेजियमने व्हिक्टिोरिया गौरी यांच्या नावाची शिफारस करण्यापूर्वी याबाबद विचार केला असेल,असे न्या.संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले.
कॉलेजियमने मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नावाची शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस मंजूर केल्यानंतर विरोध दर्शवण्यात आला होता. व्हिक्टोरिया गौरी भाजपशी संबंधीत आहेत, असा आरोप मद्रास उच्च न्यायालयाच्या बार काउंसिलने केला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. गौरी या भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय महासचिव राहील्या आहेत, असा दावा २०१९ मधील एका ट्विटचा दाखला देत करण्यात आला होता. गौरी यांच्यावर खिश्चन तसेच मुस्लिम समाजाविरोधात कथिक वक्तव्य केल्याचा आरोप असल्याचा उल्लेख देखील याचिकेतून करण्यात आला होता.
