नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मथूरातील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही मस्जिदीजवळील अतिक्रमण संबंधी याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने अतिक्रमण विरोधातील कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सुनावणी बंद केली. नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनासंबंधी कनिष्ठ न्यायालयातच सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्याची सूचना न्यायालयाने दिली. घरांवर चालवण्यात येणाऱ्या बुलडोझर कारवाई रोखण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. न्या.सुधांशू धुलिया आणि न्या.सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई वर कुठलीही बंदी न घालता सुनावणी बंद केली.
न्यायालयाने अतिक्रमण विरोधी कारवाई वरील बंदी हटवत याचिकाकर्त्यांना नुकसान भरपाई तसेच पुर्नवसनासंबंधी मागण्या कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान ठेवण्याचे निर्देश दिले. मथूरा जिल्हा न्यायालयाने मेरिटच्या आधारावर सुनावणी घ्यावी,असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणात रेल्वे आणि उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मथूरा-वृंदावन रेल्वेच्या मीटरगेज लाईन ब्रॉड गेज मध्ये परिवर्तित करण्यासाठी अतिक्रमण हटवण्यात आले. याचिकेवरील सुनावणी त्यामुळे बंद करावी, असे प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले होते. न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या १४ ऑगस्टच्या सुनावणीत बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली होती. दोन दिवसानंतर न्यायालयाने कारवाईवरील बंदीची मुदत वाढवण्यास नकार दिला होता.रेल्वेच्या गेज परिर्वन योजनेत याचिका अडथळा असून योजनेतील ८०% अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. यानंतर न्यायालयाने बुलडोझर कारवाई वरील बंदी वाढवण्यास नकार दिला होता.
हे ही वाचा :
