MLA Disqualification Case : सुप्रीम कोर्टच्या ‘त्या’ प्रश्नाने ठाकरे गटाला मिळणार दिलासा? ‘विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय…’

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ज्या सूचना विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या होत्या, त्यानुसार त्यांनी निर्णय दिलाय का असा सवाल ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान केला. दरम्यान, एकनाथ शिंदे गटाच्या सर्व आमदारांना यापूर्वीच न्यायालयाने नोटीस जारी केली होती. त्यावर लेखी उत्तर सादर करायचे होते. ते त्यांनी अजून सादर केले नाही. त्यासाठी न्यायालयाने १ एप्रिल पर्यंत मुदत दिली आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय देताना ठाकरे गट आणि शिंदे गट असे दोन्ही बाजूंचे आमदार पात्र ठरवले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, याच प्रकारची याचिका शिंदे गटाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीतून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केले जाणार की मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणले जाणार हे ठरेल असे अपेक्षित होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीसाठी ८ एप्रिल ही पुढची तारीख दिली आहे आणि त्यानंतर हे ठरवू असे म्हटले आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच व्हावी हा ठाकरे गटाचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे ठाकरे गटाला हा काहीसा दिलासा मानला जातो. नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार असल्याने या प्रकरणावर लवकर सुनावणी व्हावी, तसे न झाल्यास हे प्रकरण निरस्त ठरेल अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहोतगी यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिबल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, नोव्हेंबर मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणावर लवकर सुनावणी झाली पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला. तसेच या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणीची आवश्यकता नाही असेही ते म्हणाले.शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करताना हरीश साळवे यांनी ठाकरे गटाने सादर केलेले कागदपत्रे खोटे असल्याचा दावा केला. तसेच कायद्याचा प्रश्न नंतर आहे. मात्र कागदपत्रे खरी की खोटी हे महत्त्वाचे आहे. उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आहे, असाही युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला.