पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सुप्रिम कोर्टाने इलेक्ट्रोल बाँडची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कार्यवाही न केल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस आणि कॉमन कॉज या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. तर कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे या अवमान याचिकेत म्हटले आहे. (Electoral Bond)
गेल्या महिन्या घटनापीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला एप्रिल २०१९पासून इलेक्ट्रोल बाँड खरेदी केलेल्या सर्वांची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी ६ मार्च ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. पण निर्धारित तारखेच्या एक दिवस आधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली. Live Law या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस आणि कॉमन कॉज या संस्थांनी आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली आहे. (Electoral Bond)
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मुदतवाढ मागणारी याचिका दाखल केली आहे, त्याचे लिस्टिंग सोमवारी होणार आहे, तर भूषण यांनी अवमान याचिकेचे लिस्टिंगही सोमवारी केले जावे अशी मागणी केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया जाणीवपूर्वक सुप्रिम कोर्टाचे आदेश टाळले आहेत, त्यामुळे स्टेट बँके ऑफ इंडियाने न्यापालिकेचा अवमान केला आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मुदतवाढ मागणीची याचिका ही दूषित आहे, देशातील आगामी लोकसभेच्या निवडणुका पारदर्शकपणे व्हाव्यात यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ घालण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. स्टेट बँकेकडे माहिती तंत्रज्ञानाचे मोठे जाळे आणि सर्व शाखा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, असे असताना २२२१७ इतक्या इलेक्ट्रोल बाँडची माहिती वेळेत देता न येणे ही भाबा न पटणारी आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा
