“तिच्‍यासाठी येणारा प्रत्येक तास महत्त्वाचा..” : अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्‍या गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : "अशी काही अपवादात्‍मक प्रकरणे आहेत ज्यामध्‍ये आम्हाला मुलांचे संरक्षण करावे लागेल. गर्भवती असणार्‍या अल्पवयीन मुलीसाठी येणारा प्रत्येक तास महत्त्वाचा असतो. बलात्कार पीडितेला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितले तर तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल," असे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आज (दि.२२ एप्रिल )एका १४ वर्षीय बलात्‍कार पीडितेला गर्भपात करण्‍यास परवानगी दिली. या प्रकरणी पीडितेच्‍या गर्भपातास परवानगी न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला. डॉक्टरांच्या तज्ञ समितीच्या नेतृत्वाखाली पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका अल्पवयीन मुलीच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारीच पीडितेने तत्काळ न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या ई-मेलची दखल घेतली होती. यानंतर दुपारी साडेचार वाजता या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीचे कामकाज सुरू झाले. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी न्यायालयात हजर झाल्या.

खंडपीठाने पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबाबत मुंबईतील सायन रुग्णालयाकडून अहवाल मागवला होता. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करतील आणि त्याचा अहवाल 22 एप्रिल रोजी न्यायालयासमोर सादर केला जाईल, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले होते.

आम्‍हाला मुलांचे संरक्षण करावे लागले : सर्वोच्‍च न्‍यायालय

अल्पवयीन मुलाच्या सुरक्षित गर्भपाताची परवानगी देताना सरन्‍यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, 'अशी प्रकरणे अपवाद आहेत ज्यात आम्हाला मुलांचे संरक्षण करावे लागेल. गर्भवती असणार्‍या अल्पवयीन मुलीसाठी येणारा प्रत्येक तास महत्त्वाचा असतो. बलात्कार पीडितेला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितले तर तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल," असे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पीडित मुलीच्‍या गर्भपातास परवानगी दिली.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी मुलीच्या गर्भपातास मान्यता देण्यास नकार दिला होता. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले होते की, न्यायालयाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात न्याय केला पाहिजे. वैद्यकीय अहवालाचा हवाला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की जर गर्भधारणा चालू राहिली तर अल्पवयीन मुलीच्या आरोग्यावर खूप विपरीत परिणाम होईल.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आणि बलात्कार पीडितेच्या आईचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या अंतर्गत न्यायालयाने सांगितले की, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा त्वरित काढून टाकण्यात यावी. मुलीचे वय आणि तिच्यावर झालेला अत्याचार लक्षात घेता हे आवश्यक आहे.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, 'अल्पवयीन मुलीची परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय नाकारतो.' आम्ही झिऑन लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलला तातडीने गर्भपात करण्याचे आदेश देतो. एवढेच नाही तर या संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च महाराष्ट्र सरकार करेल.