नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये झालेल्या पडझडीनंतर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर लवकरच सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. सुनावणी दरम्यान 'स्टॉक एक्सचेंज' करीता विद्यमान नियामक उपाययोजनांना बळकट करण्यासाठी आणि 'डोमेन एक्सपर्ट पॅनल' स्थापन करण्यासंबंधी देखील न्यायालयाकडून विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. 'हिंडेनबर्ग रिसर्च'च्या अहवालानंतर अदाणी समुहाच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या घटनाक्रमानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वात नियमनाचा आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे, सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पावलाचे स्वागत केले आहे.
सेबी सारख्या घटनात्मक संस्था पुर्णत: समक्ष असून, त्या काम करीत आहेत, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. पॅनल स्थापनेच्या वेळी गुंतवणुकदारांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा चुकीचा संदेश जावू नये, याबाबत लक्ष देणे आवश्यक असल्याची विनंती केंद्राने केली आहे. जगभरात चुकीचा संदेश गेल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था तसेच पैशांच्या प्रवाहावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती केंद्राने व्यक्त केली आहे. वकील ए.एल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी आतापर्यंत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
