नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : सध्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने येत्या चार वर्षांत अनुदान दिले जाईल. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही नवीन शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. राज्यात यापुढे केवळ सरकारी, अनुदानित आणि खासगी या तीनच प्रकारच्या शाळा उरतील, अशी माहिती शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे, कपिल पाटील यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
केसरकर म्हणाले, राज्य सरकारकडून अनुदानासाठी 10 हजार 643 शाळा पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी 8 हजार 821 शाळांना अनुदान देण्यात आले असून एक हजार 822 शाळा अपात्र ठरल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रे न दिल्याने या शाळा अपात्र ठरल्या असून त्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शाळांच्या अनुदानासाठी एक हजार 160 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 100 टक्के अनुदान दिले जाईल. ज्यांना घोषणा केली आहे, पण अनुदान मिळाले नाही त्यांना अनुदान दिले जात आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत कागदपत्र सादर करणार्‍या या शाळांना अनुदान दिले जाईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
समूह शाळांमुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही
राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा देणे शक्य नसल्यामुळे समूह शाळा करून त्यामध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. मात्र, या समूह शाळांमुळे कोणत्याही शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. इतकेच नाही तर असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 शाळांचे समूह शाळांत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर झाला आहे. यामुळे या 14 हजार शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली असून 1 लाख 85 हजार 767 विद्यार्थी व 29 हजार 707 शिक्षकांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा तारांकित प्रश्न विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना केसरकर बोलत होते.
