मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शालेय विद्यार्थ्यांची पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या माध्यान्ह भोजन योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या या योजनेचा लाभ आता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महिला व बालविकास सचिव अनुपकुमार यादव आणि कृती दलातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.
अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला विविध सूचना केल्या. सध्या आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. ही योजना नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करावी. तसेच शहरी भागासाठीही अमृत आहार योजना राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला केल्या. मेळघाट, पालघरप्रमाणे इतरत्रही दुचाकी रुग्णवाहिका किंवा नौका रुग्णवाहिका कायम तयार ठेवाव्या. दुर्गम गावे आणि पाड्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत किमान एखादे वाहन येऊ-जाऊ शकेल, असा साधा रस्ता तरी असायला हवा. त्यासाठी लवकरच वन विभागाची बैठक घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
दरम्यान, कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही सुरू झाली असल्याची माहिती दीपक सावंत यांनी दिली. गर्भवतींना देण्यात येणार्‍या एकवेळचा चौरस आहार दर 35 रुपयांवरून 45 रुपये करण्यात आले आहे. मध्यम कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार कार्यक्रम सुरू झाला आहे. या कार्यक्रमात सरपंचांनाही सहभागी करणे सुरू असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
