भोर : पुढारी वृत्तसेवा: प्रकल्पग्रस्तांना हुसकाऊन लावणार्‍या भोर तालुक्यातील शेतकर्‍यांची कामथडी येथील जमीन नाममात्र एक रुपयात सरकारने खरेदी केली. वेल्हे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने कामथडी येथील तीन हेक्टर 36 गुंठे जमीन दिली होती. मात्र शेतकर्‍यांनी जमिनीचा ताबा न देता प्रकल्पग्रस्तांना हुसकाऊन लावले होते. जमिनीच्या मूळ मालकांना महसूल विभागाने यासाठी दोन कोटी 34 लाख 22 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
ही रक्कम सरकारकडे भरली नसल्याने जमिनीचा लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. लिलावात बोली करण्यासाठी कोणीही पुढे न आल्याने गावकामगार तलाठी यांनी एक रुपयामध्ये सर्व जमीन खरेदी केली. यावेळी तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार मनोहर पाटील, राजगडचे पोलिस निरीक्षक सचिन पाटील, मंडलाधिकारी श्रीनिवास कंडेपल्ली व महसूलचे कर्मचारी हजर होते.
गुंजवणी धरणामध्ये जमीन गेल्यामुळे 2008 मध्ये कामथडी येथे तीन एकर जमीन दिली. मात्र तेथील शेतकरी जमिनीत प्रवेश करून देत नाहीत. 350 शेतकर्‍यांना अजून जमिनी मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी चौदा वर्षे लढा सुरू आहे. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे राजकारण्यांना लक्ष देण्यास वेळ नाही.
शंकर चाळेकर, प्रकल्पग्रस्त, गुंजवणीप्रकल्प यापूर्वी कामथडी येथे 2019 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना जमीन न दिल्याप्रकरणी सरकारने दंड ठोठावला होता. दंड न भरल्यामुळे साठ गुंठे जमिनीचा लिलाव ठेवला. त्यासाठी कोणीही बोली न लावल्याने ती जमीन सरकारजमा केली होती. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार कामथडीच्या जागेबाबत निर्णय घेतला जाईल.
सचिन पाटील, तहसीलदार, भोर
https://youtu.be/IYYU1mogoqk
