कोल्हापूर, अनिल देशमुख : शेतीमालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत त्याची स्थानिक पातळीवरच साठवणूक करता यावी, यासाठी 'गाव तिथे गोदाम' योजना राबविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. अभ्यासासाठी 12 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पारंपरिक शेतीबरोबरच मोठ्या प्रमाणात फळ आणि भाजीपाला उत्पादन होत आहे. चांगले उत्पादन होऊनही, त्याला मिळणारा भाव ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. यामुळे कष्ट करून पिकवलेला शेतीमाल कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. काही वेळा उत्पादन खर्च परत मिळणे बाजूलाच राहिले; पण वाहतुकीचा खर्च म्हणून पदरमोड करण्याचीही वेळ शेतकर्‍यांवर येते.
चांगला भाव मिळत नसल्याने भरल्या शेतात नांगर फिरवण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
शेतीमाल चांगला भाव येईपर्यंत साठवणे सर्वच शेतकर्‍यांना शक्य होत नाही. वखार महामंडळासह खासगी गोदामांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे मिळेल त्या भावाला मालाची विक्री करणे अथवा धोका पत्करणे हे दोनच पर्याय शेतकर्‍यांपुढे राहतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतीमाल कमी भावाने विकावा लागू नये व नुकसान टाळावे, यासाठी 'गाव तिथे गोदाम' योजना सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे.
सर्व सुविधांसह ग्रामीण भागात साठवण क्षमता निर्माण करणे, कृषी प्रक्रियांची बाजारपेठ सुधारण्यासाठी त्याच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणे, अर्थपुरवठा तसेच कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देत शेतीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे.
या योजनेंतर्गत गोदाम बांधकामात खासगी आणि सहकारी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
त्यासाठीचे निकष, योजनेचे नेमके स्वरूप, नाशिवंत मालासाठी अत्याधुनिक सुविधा कशा आणि कोठे उपलब्ध करून देता येतील, या बाबींचा ही समिती अभ्यास करणार आहे. याखेरीज 'नाबार्ड'च्या ग्रामीण भंडारण योजनेचे निकष, मार्गदर्शक तत्त्वे, अनुदान, याबाबतही समिती अभ्यास करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या सरव्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या 12 सदस्यीय अभ्यास समितीला 13 जूनपर्यंत अहवाल राज्य शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
'वखार'ची साडेसतरा लाख मेट्रिक टन क्षमता
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची राज्यात 205 गोदामे आहेत. त्यामध्ये 17 लाख 60 हजार मेट्रिक टन मालाची साठवणूक करता येते. मात्र, त्याचा छोट्या शेतकर्‍यांना मात्र फारसा उपयोग होत नाही.
