मंत्रिमंडळ विस्ताराची हूल की मंत्रिपदाची झूल?

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची 'तारीख पे तारीख' प्रतीक्षा कधी संपणार आणि विस्ताराच्या अधूनमधून होणार्‍या चर्चा या केवळ असंतुष्ट आमदारांना दाखवायचे लॉलीपॉप तर नाही ना, अशी चर्चा आता सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या वर्तुळातही रंगू लागली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त नेमका कधी आहे, याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळात 42 मंत्र्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. सध्या मंत्रिमंडळात 29 मंत्री असून 13 नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली जाऊ शकते.

एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात एकही राज्यमंत्री नाही. मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने एकेका मंत्र्याकडे अनेक खात्यांचा कारभार असल्याने एकाही खात्याकडे व्यवस्थित लक्ष देणे त्यांना शक्य होत नाहीय. स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे डझनभर विभागांचा तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, ऊर्जा, जलसंपदा, विधी व न्याय अशा सहा खात्यांचा कारभार आहे. मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने राज्यातील 36 जिल्ह्यांसाठी पूर्णवेळ पालकमंत्रीही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिल्हा योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होतोय.

या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच भाजप नेत्यांच्या दिल्लीवारीनंतर तसेच गणेश विसर्जनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात झालेली खलबते पाहता मंत्रिमंडळ विस्तार आता लवकरच होणार ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

लोकसभेसाठी काहींना विश्रांती

आगामी लोकसभा निवडणूक भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाची असल्याने राज्यातून सर्वाधिक खासदार निवडून आणण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील काही दिग्गज भाजप नेत्यांना मंत्रिमंडळातून वगळून त्यांना लोकसभेचे उमेदवार म्हणून आणि काही ठिकाणी ज्येष्ठ नेते म्हणून निवडणुकीच्या तयारीवर पूर्णवेळ लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात येणार आहे. यात सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. या नेत्यांना वगळतानाच मंत्रिमंडळ विस्ताराचे भिजत घोंगडे राजभवनात शपथविधीच्या माध्यमातून सुकवायला ठेवण्याची रणनीतीही भाजपच्या वर्तुळात गेली अनेक महिने आखली जात आहे.

मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील काही मंत्र्यांना वगळणे आणि नव्या चेहर्‍यांना संधी देणे हे शिंदे यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे शिंदेंचा उजवा हात मानले जाणारे भरत गोगावले यांच्यावर कायम प्रतीक्षा यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील नेते अशी बिरुदावली मिरवण्याची वेळ आली आहे. ठाकरे सरकारमध्ये किमान राज्यमंत्री असलेल्या बच्चू कडू यांनी तर आपल्या नशिबी राज्यमंत्रिपदही नाही, हे मनोमन कबूल करून टाकले आहे. राष्ट्रवादीतील शरद पवारांसोबत असलेले काही दिग्गज नेते अजित पवारांकडे येऊ शकतात आणि ते येताच त्यांना मंत्रिपदे देण्यासाठीही जागा राखून ठेवून या नेत्यांची प्रतीक्षा महायुती सरकारतर्फे केली जात आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेप्रकरणी सादर केलेल्या वेळापत्रकावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते आणि अध्यक्षांना या प्रकरणी नेमका केव्हा निकाल द्यावा लागतो, हा मुद्दाही मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आमदार म्हणून अपात्र ठरलेली व्यक्ती तत्क्षणी मंत्रिपदी राहण्यास अपात्र ठरत असल्याने महायुतीकडून अतिशय सावधपणे पावले टाकली जात आहेत. मात्र, अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले काही शिवसेना आमदार किमान अपात्र ठरण्याआधी तरी काही महिने आम्हाला मंत्रिपदाचे सुख लाभू द्या, अशी आर्जवे पक्षश्रेष्ठींकडे करू लागली आहेत.

किमान वर्षभर तरी मंत्रिपद द्या

एक वर्षानंतर राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे नव्याने मंत्री होणार्‍या नेत्यांना किमान एक वर्ष तरी आपल्याला मंत्री म्हणून काम करता यावे असे वाटतेय. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या डिसेंबरपासून नागपुरात आहे. त्यापूर्वी किमान महिनाभर आधी नव्या चेहर्‍यांना संधी मिळाल्यास त्यांनाही आपापल्या खात्यांचा अभ्यास करता येईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेररचनेची योजना लवकरात लवकर अंमलात आणावी या निष्कर्षाप्रत राज्यातील महायुतीचे पक्षश्रेष्ठी पोहोचले असल्याचे बोलले जातेय.