कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, या मागणीला कोणत्याही न्यायमूर्तींचा विरोध नाही. परंतु या मागणीसाठी विधायक पद्धतीने व सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा करा. उच्च न्यायालय जे निकष ठरवेल, त्या निकषात कोल्हापूर बसत असेल तर कोल्हापुरातही खंडपीठ होईल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी रविवारी व्यक्त केला. न्याय संकुलाच्या आवारात आयोजित केलेल्या राज्य वकील परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. व्हराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर, न्यायमूर्ती संजय देशमुख, कोल्हापूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला.
संविधान आणि छत्रपती शिवराय, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
महाराष्ट्राचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मुंबई ते कोल्हापूर या अंतराचा विचार करून कोल्हापूरला खंडपीठ देता येणे शक्य आहे, असे
आपल्यात भाषणात स्पष्ट केले होते. त्यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, खंडपीठासाठी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यासारखे अस्त्र वापरण्यापेक्षा श्रीहरी अणे यांच्यासारख्या विधितज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असता तर आज वेगळे चित्र दिसले असते. परंतु उच्च न्यायालयाने खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी काही निकष ठरवावेत. त्या निकषामध्ये अंतर हादेखील एक निकष असावा. या निकषात कोल्हापूरही जरूर बसेल.
जुन्या कोर्टाच्या इमारतीत संग्रहालय करावे
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात अनेक पुरोगामी कायदे केले. यामध्ये स्त्रियांना पुनर्विवाहाचा अधिकार मिळवून देणाराही कायदा होता. कोल्हापूर दरबारचे कायदे आजही महत्त्वाचे आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शाहूंच्या कायदेविषयक कामाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. परंतु आता कोर्टाच्या जुन्या इमारतीत त्याचे एक संग्रहालय करावे. कोल्हापूर संस्थानने केलेले न्यायनिवाडे तेथे उपलब्ध करून द्यावेत, असेही न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्थेने तंत्रस्नेही व्हावे
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही वराले म्हणाले, जलद न्याय देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला पाहिजे. सर्वांनी तंत्रस्नेही झाले पाहिजे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये विधी साक्षरता वाढविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.
कोल्हापूरला खंडपीठ हवेच : अणे
कोल्हापूरला खंडपीठ गरजेचेच आहे, असे सांगून महाराष्ट्राचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे म्हणाले, खंडपीठाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या मेहरबानीची आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या कुबड्यांची गरज नाही. जनतेला त्यांच्या गावापर्यंत न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयांची आहे. त्यामुळे कोल्हापूरलाच नव्हे तर पुण्याला देखील खंडपीठ होण्याची गरज आहे. कारण कोल्हापूर हे मुंबईपासून दूर अंतरावर आहे.
खंडपीठ झालेच पाहिजे : घाटगे
वकील परिषदेचे मुख्य समन्वयक अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांनी उच्च न्यायालयावर असलेले कामकाजाचे ओझे कमी करून तो भार आमच्याकडे घेण्यासाठी आम्ही खंडपीठ मागत आहोत, असे सांगितले. ते म्हणाले, जलद न्याय देण्यासाठी खंडपीठाची गरज आहे. कोल्हापूरला खंडपीठ झाले तर त्याचे उद्घाटन तुमच्याच हस्ते करू. यापेक्षा मोठा मंडप घालू.
यावेळी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड.पारिजात पांडे यांचेही भाषण झाले. अ‍ॅड. जयंत जयभावे, अध्यक्ष प्रशांत देसाई आदी उपस्थित होते. स्वागत अ‍ॅड.विवेकानंद घाटगे यांनी केले. राजेंद्र उमाप यांनी आभार मानले.
अ‍ॅड. मनोहर, अ‍ॅड श्रीहरी अणे यांचा विधी महर्षी पुरस्काराने सन्मान
अ‍ॅड. व्ही. आर. मनोहर आणि अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांना विधी महर्षी पूरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते श्रीहरी अणे यांचा सन्मान करण्यात आला. व्ही. आर. मनोहर आजारी असल्याने कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. परंतु विवेकानंद घाटगे यांनी त्यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.
अ‍ॅड. के. ए. कापसे यांच्यासह 40 वकिलांचा सन्मान
कोल्हापुरातील ज्येष्ठ वकील के. ए. कापसे, अ‍ॅड. विलासराव दळवी यांच्यासह राज्यभरातील 40 हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.
सुट्ट्या कमी करू शकलो नाही
जलद न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त काम झाले पाहिजे. अनेकदा सुट्ट्यांचा अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे सुट्ट्या कमी करण्याचा प्रयत्न मी केला होता. परंतु दुर्दैवाने त्याला यश आले नाही, अशी खंत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी बोलून दाखविली.
