मुंबई : सुरेखा चोपडे : राज्याचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प गुरुवारी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांना एसटीमधून सरसकट ५० टक्के प्रवास सवलत ही एक घोषणा सोडली तर इतर सर्व घोषणा या जुन्याच आहेत. स्थानकांचे नूतनीकरण, इलेक्ट्रिक बस, जुन्या गाड्यांचे सीएनजी-एलएनजमध्ये रुपांतर या सर्व घोषणा गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्थानक नूतनीकरण आणि गाड्या खरेदी करण्यासाठी १,४२३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. सरकारने त्यापैकी केवळ २९८ कोटी रुपये एसटीला दिले. गेल्या काही महिन्यामध्ये राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अपुरा निधी दिल्याने भविष्य निर्वाह निधी उपदान, बँक कर्ज, एलआयसी आणि इतर अशी एकूण ९०० कोटी रुपयांची देणी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्याकरिता राज्य सरकाने विशेष तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र तशी कोणतीही घोषणा झाली नाही.
बसस्थानकांचा पुनर्विकास रखडला वर्ष २०१५ ते २०२२ या कालावधीत १७९ बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण, पुनर्बांधणी, नुतनीकरण करण्याचे काम सुरु केले. यापैकी ४९ बस स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे तर उरलेल्या बसस्थानकांचे काम आजही रखडले आहे. त्यातच यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०० बसस्थानकांच्या पुनर्बांधणीकरिता ४०० कोटी रुपयांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे..
