पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जोडीदाराची कमावण्याची क्षमता आहे;पण ठोस स्‍पष्‍टीकरणाशिवाय बेरोजगार राहणे पसंद करतो अशा जोडीदारावर पोटगीसाठी दबाव टाकू नये, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच उदरनिर्वाहाच्‍या खर्चाची रक्कम गणितीय अचूकतेने मोजली जाऊ नये. पतीचे कुटुंबातील अन्‍य सदस्यांप्रती असलेली कर्तव्ये दुर्लक्षित करता येणार नाही, असेही स्‍पष्‍ट केले आहे. या संदर्भातील वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
पत्नीला दरमहा तीस हजार रुपये देण्याच्या कौटुंबिक न्‍यायालयाच्‍या आदेशाविरोधात पतीने दिल्ली दाखल दिल्ली उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती व्ही कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनुप कुमार मेंदिरट्टा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पतीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, पत्नीला घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार २१ हजार रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानंतर ही रक्कम मासिक ३० हजार रुपयापर्यंत वाढविण्यात आली होते. तिच्या कमी उत्पन्नाचा दाखला देत पतीच्या वकिलांनी युक्‍तीवाद केला की, "पत्नी दिल्ली विद्यापीठातून पदवीधर झाली आहे. यापूर्वी हॉस्पिटलमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत असताना ती मासिक २५ हजार रुपयांची कमाई करत होती. आपल्यावर बहिणी, भाऊ आणि वृद्ध आई-वडिलांच्‍या देखभालीची जबाबदारी आहे. तसेच भावाच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्जही फेडावे लागणार आहे."
न्यायमूर्ती व्ही कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनुप कुमार मेंदिरट्टा यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, या प्रकरणातील जोडीदाराकडे कमावण्याची क्षमता आहे; परंतु तो कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा संकेत न देता बेरोजगार आणि निष्क्रिय राहणे निवडतो, त्याच्यावर विभक्‍त राहणार्‍या जोडीदाराच्‍या खर्च भागवण्याची एकतर्फी जबाबदारी सोडली पाहिजे. तसेच जोडीदाराच्‍या उदरनिर्वाहाच्‍या खर्चाची रक्कम गणितीय अचूकतेने मोजली जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
कागदपत्र पुराव्‍याच्‍या आधारे पतीचा पगार ५६ हजार ४९२ रुपये इतका आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने विभक्‍त राहणार्‍या पत्नीच्‍या उदरनिर्वाहासाठी भरपाई वाढवण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही. तसेच पतीच्या पगारात कपात ही जोडप्यामधील खटल्यानंतरच सुरू करण्यात आली होती, असे सुचविण्यासारखे काहीही सापडले नाही. तसेच पतीचे कुटुंबातील अन्‍य सदस्यांप्रती असलेली कर्तव्ये दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे स्‍पष्‍ट करत न्यायालयाने अंतरिम देखभाल भत्ता ३० हजार रुपयांवरुन २१ हजार रुपये करण्‍याचा आदेश न्‍यायलयाने दिला. तसेच महागाईचा विचार करता प्रत्येक वर्ष या भत्त्‍यामध्‍ये दरमहा दीड हजार रुपये वाढ होईल.
